नाशिक, दि. 7  (जिमाका वृत्तसेवा): महिलांना आपल्या कार्यालयात भयमुक्त व सुरक्षित वातावरण मिळाले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामातून दिसणार आहे. कार्यालयात असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयातून महिला तक्रार समितीच्या कामकाजाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज दुपारी आयोजित  कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अन्वये गठीत करण्यात आलेली अंतर्गत समितीबाबत आढावा बैठकीत अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर बोलत होत्या. यावेळी  जिल्हा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अवर सचिव शालिनी रस्तोगी, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अर्पित चौहान,  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव मिलिंद बुराडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.चारुदत्त शिंदे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाणे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या विधीतज्ज्ञ भाविका शर्मा, जिल्हा परिषदेचे कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत तक्रार करण्यासाठी महिला असुरक्षितेच्या भावनेमुळे पुढे येत नाहीत. परंतु कार्यालयात महिलांना सन्मानाचे स्थान व सुरिक्षततेचे वातावरण मिळाले तर त्यांच्या मनातील भिती आपोआपच दूर होईल. यादृष्टीने कार्यालय प्रमुख व कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावेत. अंतर्गत समितीची अध्यक्ष कार्यालयातील महिलाच असते. समितीचे कार्य उत्तमपणे करण्यासाठी तिचे मनोबल वाढविणे ही कार्यालयातील सर्वांची जबाबदारी आहे. कार्यालय अंतर्गत समितीचे कार्यपद्धती कार्य सक्षमपणे होण्यासाठी  जिल्हा प्रशासनामार्फत मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन केल्यास यास राष्ट्रीय महिला आयोगाचे सहकार्य असणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासानाने मार्गदर्शक अधिकारी यांची नियुक्ती केल्यास या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय महिला आयोग स्तरावरून महिलांच्या तक्रारींची चौकशीबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की, देशात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाची अंमलबजावणी उत्तम प्रकारे होत आहे. या अभियानाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मुलींचा जन्मदर वाढतो आहे. मुली उत्तम प्रकारे शिकून पुढे जात आहेत. येणाऱ्या काळात  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यासंदर्भात सर्वांशी संवाद साधणार आहेत. मुलींना सर्व क्षेत्रात उत्तम संधी मिळण्यासाठी त्या अधिक सक्षम होण्यासाठी शासकीय स्तरावर होणारे उपक्रम अतिशय फायदेशीर ठरणार आहेत.  बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभवीपणे करण्यासाठी सर्व यंत्रणांचा समन्वय महत्वाचा आहे. १४ ते २७ वर्षे वयोगटात मुले व मुली यांची शारीरिक व बौद्धिक वाढ होत असते. या किशोरावस्थेत शरीरात अनेक बदल होत असताना त्यांच्या मानसिक भावना सुद्धा तीव्र असतात. या वयात मुला-मुलींना विश्वासात घेवून योग्य मार्गदर्शन करून त्यांना शहाणे करण्याचे प्रयत्न पालकांनी व शिक्षकांनी केल्यास मुली हरविण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. जिल्ह्यात जागतिक महिला दिवसाच्या पूर्वसंध्येला ग्रामसभेचे आयोजन करून  ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, बालविवाह जनजागृती, कौटुंबिक हिंसाचार, महिला छळ याबाबत जनजागृती व्हावी. याबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून परिपत्रक निर्गमित केले जाणार आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, घटस्फोटांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून  जिल्ह्याच्या ठिकाणी विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्राची उभारणी झाल्यास विवाहापूर्वी नियोजित वधू व वर यांच्या कुटुंबाचे लग्नानंतरच्या आयुष्याबाबचे समुपदेशन झाल्यास याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार असल्याचे  अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर यांनी सांगितले.

सर्व क्षेत्रात महिला विविध पदांवर कार्यरत आहेत. कामाच्या ठिकाण सुरक्षित असणे, एकमेकांचा आदर व सन्मान राखणे आवश्यक आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन १९९९ पासून  प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालयाच्या ठिकाणी महिला तक्रार समिती स्थापित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार जिल्ह्यात ६८९ शासकीय, ७ हजार ३२५ निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व कार्यालयांना महिला तक्रार समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या कायदे तज्ज्ञ भाविका शर्मा यांनी महिला सरंक्षणासाठी असलेले कायद्यांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या सुरवातील मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन व दीप्रज्वलन करण्यात आले.

००००००