संस्थेला उच्च न्यायालयात आव्हान

आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत राज्यात ४९७ शासकीय आश्रमशाळांतील सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दोन शालेय गणवेश, नाइट ड्रेस, वह्या, पुस्तके, दप्तर, बूट या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातात. गणवेश व शालेय साहित्य शाळेच्या पहिल्याच दिवशी देणे अपेक्षित असते. परंतु, लोकप्रतिनिधी व मंत्रालयातील सरकारी बाबूंचा जीव विद्यार्थ्यांपेक्षा ठेकेदारांमध्येच अधिक अडकत असल्याने या गणवेश खरेदीला दरवर्षी भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागते. या पार्श्वभूमीवर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात सोलापूर स्थित अंध व अपंगांसाठी कार्यरत असलेल्या जगदंबा रेडिमेड ड्रेसेस या संस्थेकडून (सामाजिक न्याय विभाग नोंदणी- क्र.एसयुआर/ एनएसआर/पीआरडी/ ६६९/२०२३) शासनाच्या थेट दरनिश्चिती धोरणानुसार गणवेश व नाइट ड्रेसची ११५ कोटींची खरेदी करण्यात आली. परंतु, त्यामुळे कासावीस झालेल्या बड्या ठेकेदारांच्या लॉबीने २०२५-२६ मध्ये या संस्थेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
Pune News : पुणेकरांनो आजपासून पाणीपुरवठा दिवसाआड होणार! पाणीकपातीचं मोठं आव्हान, पाहा वेळापत्रक

फाटक्या कपड्यातच विद्यार्थ्यांचे स्वागत

या संस्थेला एक कोटीपेक्षा अधिक रुपयांचे काम विनानिविदा दिले जाऊ शकत नाही, असा दावा करण्यात आला. परंतु, उच्च न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी हा दावा फेटाळून लावला. तरी आदिवासी विभागाने या संस्थेचे काम कायम ठेवण्याऐवजी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्याला संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही न्यायालयीन लढाई वर्षभर सुरू राहिल्याने गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना जुन्या व फाटक्या गणवेशांवर शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्याची वेळ आली. आता यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होत असून, सरकारी अधिकारी व ठेकेदारांच्या अभद्र युतीमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी आदिवासी विद्यार्थी गणवेशांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे मंत्री डॉ. वुईके आज फाटक्या कपड्यातच विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

सर्वोच्च आदेशालाही केराची टोपली

विभागाकडून होत असलेल्या अन्यायाविरोधात संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांच्या पीठाने २१ मे २०२६ रोजी संबंधित संस्थेकडून शासनाच्या धोरणानुसार आश्रमशाळा व एकलव्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश व नाइट ड्रेस खरेदी करण्याचे आदेश देत, विभागाची निविदा प्रक्रिया रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अपमानित झालेल्या बाबूंनी त्यालाही फाटे फोडले. आश्रमशाळांमधील सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांऐवजी ‘एकलव्य’च्या ११ हजार विद्यार्थ्यांच्या गणवेश पुरवठ्याचे आदेश देत पळवाट काढली.परिणामी, गेल्या तीन आठवड्यांत आश्रमशाळांबाबत निर्णय घेण्याबाबत आदिवासी विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने विद्यार्थी वंचित राहिलेत.
OBC Reservation: ओबीसींच्या आरक्षणाला कात्री? अपूर्णांकातील जागा मोजण्याच्या नव्या नियमाने समाजात संताप

ठेकेदारांसाठी शासन धोरणालाच फाटा

वंचित घटकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने अंध व अपंग बांधवांसाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार स्वतंत्र धोरण असते. त्यात या संस्थांसाठी राखीव साहित्य विनानिविदा काम देण्याची तरतूद असते. त्यानुसारच सन २०२४-२५ मध्ये आदिवासी विभागाने संबंधित संस्थेकडून ११५ कोटींचे गणवेश, नाइट ड्रेस खरेदी केले. तर आदिवासी विभागाने उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभागाच्या धोरणानुसार गणवेशासारख्या राखीव वस्तू वगळूनच अन्य साहित्याची खरेदी करावी, असा आदेश (क्र. ११२५, प्र. क. १११, का. १३) २१ मे २०२५ रोजी काढला आहे. तरीही सरकारी बाबूंनी ठेकेदारांवरील प्रेमापोटी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित संस्थेला काम मिळू नये, यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. त्यामुळे संस्थेला आपल्या हक्कांसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा द्यावा लागला.

‘कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी’

‘आदिवासी विभागातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याऐवजी भांडवलदार ठेकेदारांसाठी काम करतात.विद्यार्थ्यांना गणवेशाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी शासकीय आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाचाही आदेश धुडकावतात. हा आदिवासींवरील अन्याय असून अशा लोकांवर कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी’, असं आदिवासी बचाओ आंदोलनाचे समन्वयक रविंद्र तळपे यांनी म्हटलं आहे.
Pune International Airport: पुनर्बांधणीच्या कामांदरम्यान पुणे विमानतळ सुरू राहणार, जुनं टर्मिनलही लवकरच खुलं करणार; प्रवाशांना मोठा फायदा होणार

‘आदेशाचा अभ्यास केला जात’

‘गणवेश खरेदीचा वाद हा न्यायालयात असल्यामुळे गेल्या वर्षी गणवेश, नाईट ड्रेस देता आले नाहीत. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केला जात असून लवकरात लवकर गणवेश देण्याचे नियोजन सुरू आहे’, असं आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी म्हटलं आहे.