सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या शासनानं तत्काळ प्रभावानं रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा नियोजन समित्यांवरील वर्चस्वासाठी येत्या काळात कुरघोड्यांचं राजकारण पाहायला मिळालं. जिल्हा नियोजन समित्यांचं अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे असतं. त्यामुळे जिल्हा नियोजन आराखड्यातील निधीवर त्यांचं वर्चस्व असतं. त्यातच आता राज्यात अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु झालेली आहे.
आता गडकरींना मोठे हायवे प्रकल्प मंजुरीचा अधिकार नाही; दस्तुरखुद्द मंत्र्यांनीच कारण सांगितलं
सध्याच्या घडीला प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आमदार, खासदारांच्या उपस्थितीत जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वच जिल्ह्यांमध्ये लगबग सुरु आहे. पण शासनानं सर्वच जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रिता सदस्यांच्या नियुक्त्या २८ जानेवारीला रद्द करत तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. यामुळे येत्या काळात जिल्हा नियोजन समितीत वर्चस्व मिळवण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये शह-काटशहाचं राजकारण रंगताना दिसेल.

पालिकांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या ठाण्यात जनता दरबारावरुन भाजप आणि शिवसेनेत वर्चस्वाची लढाई आधीच सुरु झालेली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यातील वादाला तोंड फुटलं आहे. ठाण्यात जनता दरबार घेण्याची घोषणा करत नाईक यांनी थेट शिंदे यांनाच आव्हान दिलं आहे. आता या वादाचे पडसाद जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य नियुक्त्यांवरही उमटणार आहेत.
आदित्य ठाकरेंचा निकटवर्तीय तुरुंगातून सुटताच मातोश्रीवर; गळाभेटीनंतर दोघेही भावूक
जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत पालकमंत्री शिंदेंवर भाजप आमदारांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर मंत्री आणि सेना आमदार प्रताप सरनाईक बैठकीत शेवटी येत शिंदेंच्या मदतीला धावले. त्यामुळे ठाणे जिल्हा नियोजन समितीत वर्चस्वावरुन आणखी ठिणग्या पडण्याची शक्यता आहे. ठाण्यात सेनेचे ६, तर भाजपचे ९ आमदार आहेत.