BMC Budget 2025: मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६चा अर्थसंकल्प आज, मंगळवारी सकाळी सादर होणार आहे. शहराच्या मालमत्ता करात गेल्या दहा वर्षांत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे यंदा त्यात वाढ होणार की, मुंबईकरांना दिलासा मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
हायलाइट्स:
- रस्ते, पूल, पाणीपुरवठ्यासाठी मोठ्या तरतुदीची शक्यता
- राज्य सरकारकडील थकबाकीचे चित्रही स्पष्ट होणार
- मुदत ठेवींच्या स्थितीबाबत उत्सुकता
राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेला मालमत्ता करांसह अन्य विविध प्रकारची थकबाकी येणे आहे. त्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले आणि किती थकबाकी मिळाली, हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल. महापालिकेने रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा प्रकल्प, पर्जन्य जलवाहिन्यांसह अन्य कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली आहेत. या कामासांठी भरीव तरतूद केली जाईल. प्रदूषण नियंत्रण अंमलबजावणीसाठीही विशेष प्रयत्न या अर्थंसंकल्पातून होताना दिसतील. २०२२-२३मध्ये ४५ हजार ९४५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२३-२४मध्ये ५२ हजार ६१९ कोटी रुपये, तर २०२४-२५ मध्ये ५९ हजार ९५४कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला होता. यंदा यामध्ये १० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कचरा वर्गीकरण न केल्यास बडगा ?
मुंबईत सोसायटी स्तरावर कचऱ्याचे वर्गीकरण योग्य पद्धतीने व्हावे आणि महसुलातही वाढ व्हावी, या उद्देशाने मुंबई महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६मध्ये नवीन दंडाची तरतूद केली आहे. दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, आस्थापना, सरकारी कार्यालये, हॉटेले यांना आपल्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना एक हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर वैयक्तिक २०० रुपये दंड आकारला जाईल. यापूर्वी हाच दंड अनुक्रमे ५०० रुपये आणि १०० रुपये होता. यासंदर्भातील घोषणा अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.

