केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. १) संसदेत सादर केला. यात नोकरदारांना १२ लाखांच्या उत्पन्नातून करमुक्त करण्याची घोषणा केल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, नाशिकच्या विकासाचा वनवास मात्र कायम आहे. २०२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ मेळा होत आहे. सिंहस्थानिमित्त नाशिकमध्ये येणारे साधू-महंत व भाविकांना मूलभूत सेवासुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने ७,७६७ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे.
डॉक्टर बनला हत्यारा! मेहुणीच्या प्रेमात बायकोला संपवलं, अ‍ॅसिडिटीच्या नावाखाली दिलेल्या झोपेच्या गोळ्या अन्…
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम, वन, पर्यटन, पोलिस आदी अन्य विभागांचा एकत्रित आराखडा १५ हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. सिंहस्थासाठी आता जेमतेम दीड-दोनच वर्षांचा कालावधी उरल्याने सिंहस्थाअंतर्गत रस्ते, रिंग रोड, उड्डाणपूल, इमारत बांधणी आदी कामांसाठी, तसेच या कामांच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आतापासूनच सुरुवात होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. मात्र, सिंहस्थासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केली गेलेली नाही.
Girish Mahajan: मला नाशिकचा पालकमंत्री करा; गिरीश महाजन यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
नाशिक-पुणे रेल्वेही रखडणार
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद दिसत नसल्यामुळे नाशिककरांची निराशा झाली आहे. नाशिकमध्ये टायरबेस मेट्रोनिओ प्रकल्प राबविण्यासाठी २०२१ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेअभावी हा प्रकल्प रखडला. आता केंद्र व राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता आल्यानंतर मेट्रोनिओसाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. मात्र, हा प्रकल्प दुर्लक्षित राहिला आहे. आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नमामि गोदा प्रकल्पाची घोषणा तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद न झाल्याने पदरी निराशा पडली आहे.