कागदपत्रे, जन्म पुरावे देणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदारांसह कर्मचारीही यामध्ये सहभागी असून, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी डॉ. गेडाम यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याशिवाय पाच रेशनकार्डे दाखवत त्यावर नावे असलेल्या व्यक्ती कुठल्या आहेत, हे तपासल्यास त्या बांगलादेशातील निघतील, असा दावा करीत पुरावेही सादर केले आहेत. हा सर्व प्रकार विधानसभा निवडणूक काळात घडला असून, या काळात मालेगावात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाली. बांगलादेशी लहान मुलांचेही आधार कार्ड बनविले गेले. बांगलादेशींचे दाखले निर्मितीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे फंडिंग झाल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला. दोषींवर कठोर कारवाई करू, असे आश्वासन गेडाम यांनी दिल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातल्यामुळे हा प्रकार पुढे आला असून, राज्यात तीन हजार ९७७ लोकांना असे जन्मदाखले दिल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले.

तहसीलदारास अटक का नाही?
जन्म पुरावे देण्याबाबत शासनाने कुठलेही मार्गदर्शन दिलेले नाही. त्यामुळे तहसीलदारांना त्यांच्या स्तरावर कागदपत्रे पाहून पुरावे द्यावे लागतात, असे तहसीलदार संघटनेने म्हटले आहे. त्यावर सोमय्या म्हणाले, की तहसीलदार आणि त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात त्याबाबत युक्तिवाद करावा. परंतु, मी जे प्रकरण सांगतोय त्यामध्ये इस्माईल नामक व्यक्तीकडे दाखला नव्हता, तरीही तहसीलदारांनी दाखला आहे, असे कसे नमूद केले, असा सवाल सोमय्या यांनी उपस्थित केला. तहसीलदाराला अजून अटक का झाली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.