”मला आठवतंय की मी संरक्षणमंत्री होतो तेव्हा एकदा अमेरिकेला गेलो होतो. बऱ्याच देशांमध्ये एक पद्धत आहे की, एखाद्या देशाचा डिफन्स मिनिस्टर येतो. तो विमानातून उतरल्यानंतर त्यांना सॅल्युट देतात. अमेरिकेत गेलो मी त्यादिवशी विमानातून खाली उतरलो तेव्हा सॅल्युट द्यायला समोर तिथे जवानांची तुकडी होती. ती तुकडी बघिल्यानंतर असं लक्षात आलं की, त्याच्यात एकही पुरुष नव्हता, सगळ्या महिला होत्या. त्यांनी मला सॅल्युट दिला. हेच चित्र मी मलेशियामध्ये देखील बघितलं. त्यानंतर मी असा विचार करतो होतो की, अनेक देशांमध्ये महिलांवर ही जबाबदारी टाकली जाते, मग आपण का नाही करायचं. मी यासंबंधीचा निर्णय घ्यायचा विचार केला. आपल्याकडं एक पद्धत होती, आता आहे की नाही माहिती नाही. संरक्षण मंत्र्याच्या ऑफिसमध्ये दर सोमवारी सकाळी ९ वाजता आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्स याचे प्रमुख आणि संरक्षण खात्याचे सचिव यांची एक बैठक होत असते. त्याच्यात एक चर्चा करतात की देशात काय परिस्थिती आहे, सीमेवर काय परिस्थिती आहे, पलीकडचे लोक काय करतात. त्यानंतर समुद्रामधली स्थिती काय आहे. जे नेव्हीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. यासंबधीची चर्चा करत असतात आणि डिफेन्स मिनिस्ट्रित आणखी काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे का? याबद्दल मोकळेपणाने सगळ्यांनी मतं मांडण्याची ही पद्धत आहे”, असं पवार म्हणाले.

”एका बैठकीमध्ये मी हा प्रश्न मांडला की, जगातल्या काही देशांमध्ये मुलींना संधी दिली जाते मग आपण का देऊ नये. आमच्या तिन्ही आर्मी चिफने सक्त विरोध केला. मी सगळ्याचं ऐकलं आणि एक महिन्याने पुन्हा हा विषय काढला. पुन्हा या तिघांचं मत तेच होतं. आणखी एक महिना मी थांबलो आणि त्यांना तुम्ही विचार करा म्हणून सांगितलं. तिसऱ्या बैठकीत सुद्धा त्यांनी शक्य नाही म्हणून सांगितलं. तिसऱ्यांदा नाही सांगितल्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की, संरक्षणमंत्री मी आहे, धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा माझा अधिकार आहे. मी निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणं हे तुमचं काम आहे. मी ९ टक्के जागा मुलींना देण्याचा निर्णय घेतोय आणि तो निर्णय झाला”, संरक्षणमंत्री असताना घडलेल्या या किस्स्याला शरद पवारांनी पुन्हा एकदा उजाळा दिला.