मुंबई : ‘मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हणत राज्य सरकारने आधीचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला असेल, तर नवा कायदा करताना त्या घटनाबाह्यतेच्या मुद्द्याबाबत सरकारने सुधारणा केली का? कारण पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा अवैध ठरवला असेल तर कालांतराने तो वैध ठरण्याकरिता घटनाबाह्यतेच्या मुद्द्यावर आधी उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. तसे झाले आहे का?’, असा कळीचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मराठा आरक्षणप्रश्नी उपस्थित केला.
‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाज कायदा, २०२४’, हा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका करण्यात आल्या आहेत; तर कायद्याचे समर्थन करणाऱ्याही याचिका आहेत. त्यामुळे याप्रश्नी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर बुधवारपासून एकत्रित सुनावणी सुरू झाली.
‘वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया व पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू असल्याने कायद्याला स्थगिती न दिल्यास खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या हक्कांना बाधा निर्माण होईल’, असे म्हणत कायदा विरोधकांनी अर्ज केल्याने सध्या त्याबाबतच्या संभाव्य अंतरिम आदेशासाठीच पूर्णपीठाने सुनावणी सुरू केली आहे.
‘यापूर्वी वेगवेगळ्या समित्या व आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे म्हटले होते. राणे समितीने या समाजाच्या बाजूने अहवाल दिल्यानंतर प्रथम सरकारने अध्यादेश लागू केला. उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने कायदा केला. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यालाही स्थगिती दिली. त्यानंतर आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने कायदा केला. तो उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने तो मे-२०२१मध्ये पूर्णपणे बेकायदा ठरवून रद्दबातल केला. मराठा समाज मागास नसल्याचा स्पष्ट निष्कर्षही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदवला.
शिवाय आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे कारणही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. एखादा समाज मागासमधून पुढारलेला झाल्यास किंवा पुढारलेलामधून मागास झाला असल्यास त्याचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने खुला ठेवला. त्यामुळे मागील ३६ महिन्यांत असे काय घडले की मराठा समाज अचानक मागास झाला? त्यामुळे मागासलेपण व ५० टक्क्यांची मर्यादा या दोन्ही मुद्द्यांवर नवा कायदा सपशेल अपयशी ठरतो. सरकारने हा कायदा करण्यासाठी शुक्रे आयोगाच्या सविस्तर अहवालाचा आधारही निरर्थक आहे. कारण त्यात नवे असे काहीच नाही’, असा युक्तिवाद अॅड. गोपाळ शंकरनारायण यांनी एका याचिकाकर्त्यातर्फे मांडला. त्यावेळी पूर्णपीठाने वरील कळीचा प्रश्न उपस्थित केला.
निवडणुकीआधी किती जणांना तुरुंगात टाकणार? यूट्यूबरला जामीन देताना सुप्रीम कोर्टाचा सवाल, काय प्रकरण?
तत्पूर्वी ‘एका याचिकाकर्त्याने खूप मोठे प्रत्युत्तर दाखल केले असल्याने सरकारला उत्तर देण्यासाठी किमान दहा दिवसांचा कालावधी देऊन सुनावणी पुढे ढकलावी’, अशी विनंती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी जोरकसपणे केली. मात्र, ती पूर्णपीठाने फेटाळली. आता याप्रश्नी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.