म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

जात पडताळणी समितीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आपल्या निवडणूक लढवू द्यावी, अशी रश्मी बर्वे यांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बर्वे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी बर्वे यांच्यासाठी उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय अवैध ठरवण्याची गरज आहे. त्यामुळे, जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून माझ्यावर करण्यात येत असलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता.

नागपूर खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. परंतु, लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत उमेदवारी रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. त्यामुळे आता रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तशा दोन निकालांचे दाखलेसुद्धा बर्वे यांच्याकडून देण्यात आले. मात्र, बर्वे यांनी या प्रकरणी इतर उमेदवारांना प्रतिवादी केलेले नाही. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालय इच्छूक नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. बर्वे यांच्याकडून वरिष्ठ अधिवक्ते दामा शेषाद्री नायडू आणि लोकपाल सिंग यांनी बाजू मांडली तर ॲड. समीर सोनावणे यांनी त्यांना सहकार्य केले. तसेच राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ॲड. तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ते मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली तर ॲड. मोहित खजांची यांनी त्यांना सहकार्य केले.