नागपूर: गर्भात वाढणाऱ्या अर्भकाची बरेचदा नैसर्गिकरीत्या योग्य वाढ होत नाही. याबाबत २० आठवड्यांनंतर कुटुंबीयांना माहिती होते. अशावेळी अर्भकासह मातेचाही जीव धोक्यात असतो. त्यामुळे, गर्भपाताच्या परवानगीसाठी अनेक माता उच्च न्यायालयात धाव घेतात. अशा प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाने धोरण आखायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. तसेच, यावर १३ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले.
११ एप्रिलला शेतकरी जनसंवाद सभा, मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री राहणार उपस्थित, शिवतारेंची माहिती
वर्धा जिल्ह्यातील एका महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने याचे जनहित याचिकेमध्ये रूपांतर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता महिलेचे २२ मे २०२१ रोजी नोंदणी पद्धतीने लग्न झाले असून तिचे कुटुंब मजुरी करून चरितार्थ चालविते. पहिले मूल सुदृढ झाल्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्या पुन्हा गर्भवती असल्याचे कुटुंबीयांना कळले. २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अल्ट्रा साउंड सोनोग्राफी केल्यानंतर त्यांना गर्भाच्या फुफुसांमध्ये वाढ झाली नसल्याचे डॉक्टरांकडून कळले.दुसऱ्या दिवशी कलर डॉपलर सोनोग्राफीमध्ये गर्भाला दुर्मिळ अनुवांशिक विकार असल्याचे निदान झाले. तोवर गर्भ २६ आठवड्यांचा होता. त्यामुळे, याचिकाकर्त्या मातेचा जीव धोक्यात होता. १९ मार्च २०२३ रोजी महिलेला नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयामध्ये भरती करीत स्त्रीरोग तज्ज्ञांद्वारे तपासणी करण्यात आली. यामध्ये, गर्भपात करण्याचा सल्ला या तज्ज्ञांनी दिला. त्यामुळे, गर्भपात कायद्यानुसार गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. पुढील सुनावणी १३ जून रोजी निश्‍चित केली. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. प्रियंका आठवले यांनी, तर राज्य शासनातर्फे निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.

महिलेला परवानगी
मागील सुनावणीदरम्यान जिल्हा शल्यचिकित्सकांना याचिकाकर्त्या महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचा अहवाल तत्काळ जिल्हा सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाला मेसेज किंवा ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या अहवालाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच, वर्धा येथील शासकीय रुग्णालयाने हा खर्च उचलावा, असेही नमूद केले.