मुंबई : रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे मुंबई महापालिकेला सर्वसामान्य ते न्यायालयाच्या टीकेला सामोरे जावे लागते. यंदा ही टीका टाळण्यासाठी मुंबई महापालिका कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. पावसाळ्यात रस्त्यावर खड्डे पडल्यास महापालिका केवळ कंत्राटदारालाच नाही, तर यावेळी महापालिका अभियंत्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. रस्त्यावर खड्डे झाल्यानंतर ते वेळेवर भरणे आणि भरलेले खड्डे पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घेण्याची जबाबदारी अभियंत्यांची असेल. यात कुचराई झाल्यास त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. खड्डे वेळेवर न भरल्यास महापालिका अभियंत्याला दंड ठोठावण्याची कारवाई महापालिकेने २०१०मध्ये केली होती. त्यावेळी पालिका अभियंत्यांच्या संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता.
मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागाकडून पावसाळ्याआधी मेपासूनच खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाते. सप्टेंबरपर्यंत हे काम जोमाने सुरू असते. मात्र ही समस्या कायम राहते. खड्डे युद्धपातळीवर बुजवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै २०२३मध्ये मुंबई महापालिकेला दिले होते. या निर्देशानंतर खड्डे बुजवण्याची मोहीमही पालिकेने हाती घेतली होती. प्रत्येक विभागस्तरावर सहायक आयुक्तांना खड्डे बुजवण्यासाठीच्या कामाचे समन्वय अधिकारी म्हणूनही नेमणूक केली होती. यंदा मुंबईकरांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी मुंबई महापालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
रस्त्यांची दुरुस्ती आणि रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे, असे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. रस्त्याचे बांधकाम करताना दर्जेदार व नियमानुसार काम केल्यास रस्त्यांची दुरवस्था होणार नाही आणि रस्त्यांवर खड्डेही पडणार नाहीत. तसेच रस्त्यांवर खड्डा दिसल्यानंतर त्याच्या दुरुस्तीच्या वेळी त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका अभियंत्यांची आहे. दुरुस्तीनंतर किंवा रस्त्यांवरील खड्डे बुजवल्यानंतर पुन्हा रस्ता खराब झाला, तर त्याला कंत्राटदाराइतकेच महापालिका अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे रस्ते अभियंता यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, यादृष्टीने कारवाईचा विचार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. या वेळी पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्डे १२ तासांत बुजवाण्याचा प्रयत्न असणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संघटना, अभियंत्यांचा पूर्वी विरोध
मुंबई महापालिकेत असीम गुप्ता हे २०१० ते २०१३ या कालावधीत अतिरिक्त आयुक्तपदी होते. खड्डे वेळेवर न भरल्यास अभियंत्यांनाही त्यावेळी जबाबदार धरण्यात आले होते. त्यादरम्यान गुप्ता यांनी निष्काळजी अभियंत्यांना शिक्षा करण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळीही महापालिकेच्या विविध संघटनांसह अभियंत्यांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. आता हाच नियम पुन्हा लागू करण्याच्या विचारात पालिका आहे. खड्ड्यांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी गेल्या वर्षी प्रथमच महापालिकेने मुंबईकरांना थेट सामावून घेतले होते. रस्त्यांवरील खड्ड्यांची छायाचित्रे काढून महापालिकेला माहिती देण्याचे आवाहन मुंबईकरांना करण्यात आले होते.