नागपूर (जितेंद्र खापरे) : माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने जिल्हा जात नोंदणी समितीच्या निर्णयाला स्थगिती देत जात प्रमाणपत्राची वैधता मान्य केली आहे. मात्र, बर्वे यांचे उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना आगामी लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 एप्रिल रोजी होणार आहे.

याप्रकरणी जिल्हा जात नोंदणी समितीकडे तक्रार करण्यात आली होती. ज्यामध्ये बर्वे यांच्यावर जात प्रमाणपत्रासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप होता. समितीने याची चौकशी करून आरोप खरे असल्याचे आढळून आल्याने जात प्रमाणपत्राची वैधता रद्द केली. यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज फेटाळला होता.

बर्वे यांनी जात प्रमाणपत्र नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ज्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज गुरुवारी निकाल देताना न्यायालयाने जिल्हा नोंदणी समितीच्या निर्णयाला स्थगिती देत जात प्रमाणपत्राची वैधता मान्य केली.

नामनिर्देशन नाकारणे थांबविण्यास नकार

काँग्रेसने रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. जिथे बर्वे यांनीही शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी दाखल केली. मात्र, नामांकनानंतर जिल्हा नोंदणी समितीने बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता रद्द केली. त्यामुळे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही त्यांचा अर्ज फेटाळला. हायकोर्टात दाखल याचिकेवर बर्वे यांनीही नामनिर्देशन रद्द करण्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.मात्र न्यायालयाने त्याला नकार दिला. त्यानंतर बर्वे यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे.