भरत मोहळकर, मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे एकेकाळी प्रधान सचिव असलेले संतोष कुमार यांनी बदली झाल्यानंतर अतिरिक्त वेळ ते राजभवनातील जलदर्शन बंगल्यात राहत होते. राजभवनाने २० लाखांचा दंड भरण्यासाठी काढलेल्या नोटीसनंतर तो दंड माफ करण्यासाठी संतोष कुमार आटापिटा करत आहे. संतोष कुमार यांनी दंडनीय दराने अनुज्ञाप्ती शुल्क माफ करण्यासाठी केलेल्या विनंतीवर कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राजभवनातर्फे कळविण्यात आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या कार्यालयीन अधिक्षिका प्रांजली आंब्रे यांनी संतोष कुमार यांना जारी केलेली नोटीस उपलब्ध करुन दिली. प्रांजली आंब्रे यांनी कळविले की संतोष कुमार यांनी दंडनीय दराने अनुज्ञाप्ती शुल्क माफ होणेबाबत कार्यालयास विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर बाबत कार्यवाही सुरु आहे.

राज्यपालाचे प्रधान सचिव असलेले संतोष कुमार यांना १२ फेब्रुवारी आणि २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक यांनी बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, “तुम्ही राज्यपालांचे प्रधान सचिव असताना तुम्हाला राजभवनमधील जलदर्शन येथे सरकारी निवासस्थान देण्यात आले होते. परंतु हा बंगला पदभार सोडल्यानंतर ३ महिन्यांच्या अनुज्ञेय कालावधीनंतरही रिकामा करण्यात आलेला नाही. राजभवन (निवासाचे वाटप नियम), २०१० च्या नियम 11(फ) नुसार ३ महिन्यांच्या अनुज्ञेय कालावधीनंतर निवासस्थान रिकामे करणे बंधनकारक आहे. सद्या संतोष कुमार प्रधान सचिव आणि OSD (अपील), महसूल आणि वन विभाग या पदावर कार्यरत आहेत. अनुज्ञेय कालावधीनंतरही निवासस्थान रिक्त न केल्याने शासन निर्णयानुसार रु १५० प्रति चौरस फूट या दराने २०, ५२, ३२५ लागू होत आहे.

अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे की शासकीय निवासस्थान मुदतीत न सोडणा-या अधिकारी वर्ग दंडात्मक असलेले अनुज्ञप्ती शुल्क अदा करत नाही. यापूर्वी कित्येक मंत्री, सनदी अधिकारी यांनी दंड अदा केला नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत त्यांचे दंड माफ केले आहे. यामुळे फोकटगिरी वाढली आहे आणि सर्व नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. संतोष कुमार यांसकडून आज दंड वसूल केला गेला तर भविष्यात कोणी अन्य संतोष कुमार अशी चूक करणार नाही.