म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड : ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या संकल्पनेवर आधारित शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेवर २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या काळात नाशिक विभागात तब्बल ७९३ कोटी ५ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. या निधीतून एक लाख ७५ हजार ५५६ शेतकऱ्यांनी पिकांना पाणी देण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. सूक्ष्म सिंचनाच्या वाढत्या वापरामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याची बचत होऊन कमी पाण्यात जास्तीत जास्त पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी यशस्वी झाले आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक साह्याने राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येते. दरवर्षी पर्जन्याचे असमान वितरण, सरासरी पर्जन्यमानात होत असलेली घट, प्रतिकूल हंगाम परिस्थितीची (ड्राय स्पेल) पुनरावृत्ती या संकटांमुळे भूजल पातळीत दरवर्षी मोठी घट नोंदविली गेली आहे. परिणामी पाणीटंचाईची तीव्रता आणि व्याप्ती दरवर्षी वाढतच आहे. त्याचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर झाला आहे. पिकांना पाणी देण्यासाठी पारंपरिक पद्धत तोट्याची ठरत असल्याने शेतकरी सूक्ष्म सिंचनाकडे वळू लागले आहेत. सूक्ष्म सिंचनामुळे कमीत कमी पाण्यावर पीक घेता येणे शक्य होत असल्याने ते शेतकऱ्यांच्या पसंतीला उतरले आहे. सूक्ष्म सिंचनाकडे पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याचे या योजनेच्या अंमलबजावणीतून स्पष्ट झाले आहे.

विभागात दोन लाख हेक्टरवर सूक्ष्म सिंचन

नाशिक विभागात पाच वर्षांत एक लाख ९० हजार ७१० हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करून पिके घेतली जात आहेत. या योजनेतून सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेल्या क्षेत्राचे प्रमाण विभागात जळगाव जिल्ह्यात अव्वल असून, या एकट्या जिल्ह्यात ४२ हजार ६५ हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पिकांना पाणी देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्या खालोखाल नाशिक जिल्ह्यात ३२ हजार ७९७ हेक्टर क्षेत्राला या योजनेचे कवच लाभले आहे. निधीच्या खर्चातही जळगाव जिल्ह्याचे अव्वल स्थान मिळविले असून, या जिल्ह्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेचा पाच वर्षांत १८८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार रुपये निधी मिळाला आहे.
राज्यातील जलसाठा ३८ टक्क्यांवर, कोणत्या जिल्ह्यातील धरणात किती पाणी? पाहा आकडेवारी
योजनेची नाशिक विभाग वर्षनिहाय अंमलबजावणी
वर्ष — लाभार्थी संख्या — क्षेत्र हेक्टर — अनुदान रक्कम (लाख रुपये)
२०१९-२०—३६०८७—३५६०२.१६—१३५८७.५५
२०२०-२१—१०३६४—९८०२.३५—३०२४.४५
२०२१-२२—३४९६५—३६२५१.६५—१४२९१.३०
२०२२-२३—३४५०५—३९७६४.९८—१७६३८.९३
२०२३-२४—५९६३५—६९२८८.६७—३०७६३.३६
एकूण —१७५५५६—१९०७०९.८१—७९३०५.५९

योजनेची जिल्हानिहाय अंमलबजावणी (२०१९-२० ते २०२३-२४)-
जिल्हा—लाभार्थी संख्या—क्षेत्र (हेक्टर)— अनुदान रक्कम (लाख रुपये)
नाशिक —४३९९८—३२७९७.३०—११५५२.२९
धुळे —२७६२९—३२१००.१९—१४७४९.३२
नंदुरबार —१२९३२—२०७९४.८७—९७१३.२४
जळगाव —९०९९७—१०५०१७.४४—४३२९०.७५