भरत मोहळकर, मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांसंदर्भात स्टेट बँकेला दणका देऊन सत्ताधाऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी केली. त्यामुळे निवडणूक रोखे प्रकरण फक्त देशात नाही जगात चर्चेत आले. पुढे हेच निवडणूक रोखे सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक असल्याचे म्हटले. पण यानंतरही नाशिकमधील इंडिया सिक्युरिटी प्रेसकडून कोट्यावधी रुपये किमतीच्या निवडणूक रोख्यांचा पुरवठा सुरूच ठेवल्याची धक्कादायक माहिती RTI मधून समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोख्यांसांदर्भात निर्णय देताना निवडणूक रोखे हे असंविधानिक असल्याचे म्हटले होते. तसेच नव्याने निवडणूक रोखे जारी करण्याला स्थगिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र यानंतर २१ फेब्रुवारीपर्यंत नाशिकमधील सिक्युरिटी प्रेसने १ कोटी रुपये किमतीचे ८३५० निवडणूक रोखे छापून पुरवठा केल्याचे उघड झाले आहे.या निवडणूक रोख्यांची या मिळालेल्या माहितीनुसार ८३५० निवडणूक रोख्यांवर ३ लाख ७२ हजार २२४ रुपयांचा GST लावण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. कमांडर लोकेश बात्रा (सेवानिवृत्त) यांनी माहिती अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मागवली होती. त्यावर दिलेल्या उत्तरात संबंधित माहिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही नाशिकमधील सिक्युरिटी प्रेसमधून निवडणूक रोख्यांचा पुरवठा झाल्याने नाशिक प्रेसने न्यायालयाचा निर्णय पायदळी तुडवल्याचे दिसून येत आहे.
निवडणूक रोखे म्हणजे काय? त्यावरील आक्षेप काय? सुप्रीम कोर्टाने अवैध का ठरवले? वाचा….

यासंदर्भात बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांच्याशी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने बातचीत केली. यावेळी विश्वास उटगी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे रद्द ठरवले आहेत. तसेच निवडणूक रोखे असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच निवडणूक रोख्यांचा तपशील जारी करण्याच्या सूचना स्टेट बँकेला दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतर सहा दिवसांनी नाशिकमधील करन्सी प्रेसने १ कोटी किमतीचे ८ हजार ३५० निवडणूक रोखे छापले आहेत. त्यामुळे नाशिकच्या प्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नाशिक प्रेसवर कठोर कारवाई करायला हवी, असे मत उटगी यांनी व्यक्त केले.

यासंदर्भात महाराष्ट्र टाइम्स ने इंडिया प्रेस लिमिटेड नाशिक येथे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अधिकाऱ्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
लोकसभेआधी निवडणूक रोख्यांचा हिशेब होणार, सर्वोच्च न्यायालयाची ‘गॅरंटी’, भाजपला दणका

निवडणूक रोखे योजना काय होती?

राजकीय पक्षांना देण्यात येत असलेल्या देणग्यांमध्ये स्पष्टता यावी यासाठी मोदी सरकारने एका विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली. त्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेतून देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेऊन राजकीय पक्षांना मदत करण्याची सोय करण्यात आली होती. त्यानुसार भारतीय व्यक्ती, व्यक्ती समूह आणि कंपन्यांना निवडणूक रोखे खरेदी करण्याची परवानगी होती. हे निवडणूक रोखे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमधून खरेदी करून आपल्याला हव्या त्या राजकीय पक्षांना देता येणे शक्य झाले. त्यात खरेदीदार किंवा देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येत होते. या रोख्यांची किंमत एक हजार, दहा हजार, १ लाख, १० लाख, एक कोटी इतकी होती. हे रोखे ज्या पक्षाला देण्यात येतील त्यानंतर संबंधित पक्षाने १५ दिवसात ते रोखे बँकेत वटवावे, अशी मुभा देण्यात आली होती.