रेडीरेकनर दर हे नगररचना विभागाच्या मूल्यांकन उपविभागाकडून तयार केले जातात. त्यानंतर मुद्रांक शुल्कासाठी त्याची अंमलबजावणी मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक कार्यालयाकडून केली जाते. हे दर दरवर्षी १ एप्रिलपासून लागू होतात. आता यंदाच्या दरांबाबत मुंबईचे मुद्रांक शुल्क उपमहानिरीक्षक एस. एन. दुतोंडे यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले की,‘नगररचना विभागाकडून तयारी सुरू आहे. दर वाढणार की कमी होणार किंवा स्थिर राहणार, हे अद्याप निश्चित नाही. ते चित्र सोमवारीच स्पष्ट होईल.’
या सर्व पार्श्वभूमीवर २०२३-२४मधील घरे खरेदीसाठीचे दस्तनोंद व त्यातील मुद्रांक शुल्क महसुलाची आकडेवारीही उल्लेखनीय आहे. मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक कार्यालयानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात (३० मार्चपर्यंत) मुंबई शहर व उपनगरात १ लाख ३२ हजार ०७३ घर खरेदीसाठी दस्तनोंद झाली. हा आकडा मागील वर्षीपेक्षा (२०२२-२३) १३ हजार ४६४ने अधिक आहे. यंदा ३० मार्चपर्यंत दस्त नोंदीवरील मुद्रांक शुल्क महसूल १० हजार ५९०.१९ कोटी रुपये गोळा झाला आहे. हा आकडा मागील वर्षीपेक्षा १२१९.५९ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
मार्चमध्ये सर्वाधिक खरेदी
प्राप्तिकरासंबंधी विविध सवलती मिळविण्यासाठी ३१ मार्च ही अखेरची तारीख असते. अनेक करदाते अन्य मालमत्ता विक्री करून तो पैसा नवीन घरखरेदीत गुंतवून जुन्या मालमत्ता खरेदीवरील भांडवली नफा करातून सवलत मिळविण्यासाठी मार्चमध्ये घर खरेदीसाठी दस्तनोंद करतात. यामुळेच मार्चमध्ये तब्बल १३ हजार ९३२ घर खरेदीची दस्तनोंद मुंबईत झाली. संपूर्ण वर्षभर हा आकडा सरासरी ११ हजारांच्या घरात होता. गेल्या तिन्ही वर्षांत मार्च महिन्यातच अशाप्रकारे घरखरेदी जोमाने झाल्याचे आकडे सांगतात.
मार्च महिन्यातील दस्त नोंद अशी
वर्ष दस्त नोंद मुद्रांक शुल्क (कोटी रुपयांत)
२०१९ ६६१७ ५५६.५०
२०२० ३७९८ ३०४.९३
२०२१ १७७२८ ८७४.८३
२०२२ १६७२६ ११६०.४०
२०२३ १३१५१ १२२५.८८
२०२४ १३,९३२ ११०५.१८
(३० मार्च)
रेडीरेकनर असा ठरतो
रेडीरेकनर हा संबंधित भागातील विक्री झालेल्या घरांच्या सरासरी प्रति चौरस मीटरच्या मूल्यानुसार ठरतो. हे मूल्य म्हणजे बाजारभाव. बाजारभाव हा अनेकदा रेडीरेकनरहून अधिकच असतो. आज मुंबईत अनेक भागांत रेडीरेकनरपेक्षा बाजारभाव दुप्पट आहे. त्यामुळेच दोन वर्षे न झालेली रेडी रेकनरची दरवाढ यंदा ५, १० व १५ टक्के, यानुसार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सध्याचे मुद्रांक शुल्क
मुंबई महापालिका क्षेत्रात मार्च २०२२ पर्यंत मुद्रांक शुल्क ५ टक्के होते. एप्रिल २०२२ पासून त्यावर १ टक्का मेट्रो अधिभार लादण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेबाहेर महामुंबई क्षेत्रात ६ टक्के मुद्रांक शुल्क व १ टक्का मेट्रो अधिभार आहे.
गेल्या वर्षी सरकारने रेडीरेकनरमध्ये वाढ न करण्याचा घेतलेला निर्णय अधिकाधिक गृहखरेदीदारांच्या पथ्यावर पडला होता. त्यांची खरेदी सुलभ झाली होती. यंदा सरकार रेडीरेकनर दर वाढविण्याच्या विचारात असल्यास, मागणीवर परिणाम होऊन तो क्षेत्रासाठी गतिरोधक ठरू शकतो. त्यामुळे सरकारने गृहखरेदीदारांच्या फायद्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
-प्रशांत शर्मा,
अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र