नागपूर: जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या विरोधात काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बर्वे यांनी याचिका दाखल करून लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. सुनील साळवे यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी बनावट कागदपत्रे वापरून रश्मी बर्वे यांच्या विरोधात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे तक्रार केल्याची माहिती आहे.
या तक्रारीवर कारवाई करत सामाजिक न्याय विभागाने जात पडताळणी समितीला या प्रकरणाची चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर गुरुवारी जात पडताळणी समितीने अनुसूचित जातीतील ‘चांभार’ जातीतील रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. रश्मी बर्वे यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांनीही अर्ज दाखल केला असून त्यांना काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार घोषित केले आहे. रश्मी बर्वे यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाल्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता.जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा दावा करण्यात आला. याबाबत सुनील साळवे यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाने नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीने बर्वे यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. या नोटिशीला बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या तक्रारीवर कारवाई करत सामाजिक न्याय विभागाने जात पडताळणी समितीला या प्रकरणाची चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर गुरुवारी जात पडताळणी समितीने अनुसूचित जातीतील ‘चांभार’ जातीतील रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. रश्मी बर्वे यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांनीही अर्ज दाखल केला असून त्यांना काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार घोषित केले आहे. रश्मी बर्वे यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाल्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता.जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा दावा करण्यात आला. याबाबत सुनील साळवे यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाने नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीने बर्वे यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. या नोटिशीला बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मात्र गुरुवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीपूर्वी समितीने बर्वे यांचे एससी प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यामुळे निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा फटका बसला. बर्वे यांनी समितीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळला. त्यानंतर रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बर्वे यांनी याचिका दाखल करून लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.