विद्यापीठाच्या वतीने आर्थिक वर्ष २०२४-२५चा अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. देविदास वायदंडे यांनी सादर केला. या वेळी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव डॉ. विजय खरे आदी उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात ५२७ कोटी ८८ लाखांची जमा आणि ६२७ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ७६ कोटींची तूट दाखवण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तूट सुमारे २४ कोटी रुपयांनी वाढली आहे. तूट वाढल्याने अनेक सदस्यांनी चिंता व्यक्त करून खर्च कमी करण्यासाठी आणि उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या.
‘स्थायी निधी आणि राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा विचार करता वित्तीय नियोजन आव्हानात्मक झाले आहे. गुंतवणुकीवरील घटत्या व्याजामुळे विद्यापीठाच्या राखीव निधीत वाढ होत नाही. विद्यापीठाने आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावे लागतील. आर्थिक काटकसर, योजनांचा प्राधान्यक्रम, उत्पन्न आणि संसाधनांचा पुरेसा वापर या बाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे,’ असे डॉ. वायदंडे म्हणाले.
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
विद्यापीठातील बांधकामे : ~ ४६.५५ कोटी
विद्यार्थी विकास मंडळ : ~ १२.५६ कोटी
गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम : ~ १२ कोटी
सुविधा-सुधारणा : ~ ११.११ कोटी
शिष्यवृत्ती : ~ ८.२५ कोटी
विद्यापीठ कर्मचारी कल्याण योजना : ~ ७.७१ कोटी
कमवा आणि शिका योजना : ~ ७ कोटी
संशोधन : ~ ५ कोटी
सदस्यांचे म्हणणे काय?
– अर्थसंकल्पात नगर आणि नाशिक उनगर केंद्राच्या विकासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीचे मजकुरातील आणि तक्त्यांमधील आकडे भिन्न होते. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी विकासासाठी प्रस्तावित खर्चाच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आढळून आली.
– अशा आणखी काही तांत्रिक चुका अर्थसंकल्पात आढळल्यामुळे बाकेराव बस्ते, विनायक आंबेकर, सचिन गोर्डे पाटील, अद्वैत बंबोली, अशोक सावंत, अपूर्व हिरे आदींनी व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आणि विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरले.
– गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेतही त्रुटी दाखवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सदस्य आणि विद्यापीठाचे अधिकारी यांना अर्थसंकल्पाचे गांभीर्य नाही.
– सर्वांनी दोन दिवस वेळ काढून अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करावा, अशा सूचना सदस्यांनी केल्या.