म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: मुंबईत मेट्रो रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या आत्तापर्यंत झालेल्या खर्चात महापालिकेचा वाटा म्हणून ‘एमएमआरडीए’ने महापालिकेकडे पाच हजार कोटींची मागणी केली आहे. महापालिकेने या खर्चासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटींची तरतूद केली असून, पहिल्या टप्प्यात त्यातील एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेने आपली ९५० कोटींची मुदत ठेव मुदतपूर्व मोडून हे पैसे दिले आहेत.’एमएमआरडीए’कडून मुंबईत मेट्रो रेल्वेची मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. पायाभूत सुविधांच्या या प्रकल्पात महापालिकेचाही आर्थिक सहभाग असावा, असा प्रस्ताव प्राधिकरणाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला पाठवला होता. तत्पूर्वी २०१६ मध्ये ‘एमएमआरडीए’च्या बैठकीत तत्कालीन मुख्य सचिवांनी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून मेट्रो जाते, तेथील महापालिकांनी २५ टक्के आर्थिक भार घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सरकारने शासन निर्णय प्रसिद्ध करून निर्देश महापालिकेला दिले होते. नगरविकास विभागाने या निधीसाठी १५ मार्च २०२४ रोजी महापालिकेला पत्र पाठवले होते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली असून, त्यातील ९५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या अर्थ विभागातील संबंधित अधिकाऱ्याने दिली.

‘एमएमआरडीए’ला ही रक्कम देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला मुदत ठेव मोडावी लागली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महापालिकेने ७ मार्च २०२४ रोजी वार्षिक ७.९३ टक्के दराने ही ९५० कोटींची ठेव बँकेत ठेवली होती. २९ मार्च २०२५पर्यंत तिची मुदत होती. ‘एमएमआरडीए’ला तातडीची गरज असल्याने फक्त दहा दिवसांतच ही ठेव मोडण्यात आली. महापालिकेने गेल्या पाच ते सहा वर्षांत सर्वाधिक, म्हणजे सुमारे साडेआठ हजार कोटींचे अनुदान बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक गाडा सुरळीत करण्यासाठी दिले आहे. त्यानंतर एमएमआरडीएला इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे.

महापालिकेकडे २० हजार कोटींची मागणी

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेचे आर्थिक योगदान (मेट्रो प्रकल्प किंमतीच्या २५ टक्के+मल्टिमोडल इंटिग्रेशन किंमतीच्या ५० टक्के) म्हणून एकूण १९ हजार ८९१ कोटी ७० लाख रुपये निधी एमएमआरडीएला मंजूर करण्याची तसेच त्यापैकी आत्तापर्यंत झालेल्या खर्चातील हिश्श्यापोटी ४९६० कोटी रुपये रक्कम एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्याची विनंती प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला केली आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी द्यावयाच्या आर्थिक सहभागाचा ताळमेळ अंतिम होईपर्यंत पहिल्या टप्प्यात २ हजार कोटी इतका निधी प्राधिकरणाला तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, या निधीचे अंतिम होणाऱ्या आर्थिक सहभागामध्ये समायोजन करण्यात येईल, असे नगरविकासने महापालिकेला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

प्रकल्पांचे ओझे महापालिकेच्या खांद्यावर

आर्थिक निधीसोबतच ‘एमएमआरडीए’च्या काही प्रकल्पांचे ओझेही महापालिकेच्या खांद्यावर आले आहे. दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्गाचे काम आधी ‘एमएमआरडीए’ करणार होती. सुमारे चार हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून ५० टक्के खर्च घेण्याचा सरकारचा निर्णय झाला होता. मात्र, आर्थिक कारणे देत हा प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’ने पालिकेकडे सोपवल्याने सर्व खर्च पालिकेलाच करावा लागणार आहे. पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, पूर्व मुक्त महामार्ग पालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. या मार्गांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ४०० ते ५०० कोटींचा खर्च करत आहे.