पीएमपीला पुणे शहरात सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बस लागतात. त्या बस खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात येतात. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांशी पीएमपी मार्फत करार केला जातो. त्या करारांतर्गत संबंधित कंपन्यांनी अवघ्या पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर करार केल्याचे आढळून आले आहे. त्याबाबत एका जाणकारांकडून नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्याची शहानिशा करण्यात आली.
पीएमपीने बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी कंपनीशी केलेल्या कराराची प्रत मागविण्यात आली. त्याची तपासणी केली असता त्यात तथ्य असल्याचे आढळले. त्यानुसार पुणे शहराचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी ही कारवाई केली.
पीएमपीशी अवघ्या पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर करार करून मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचा ठपका पाच खासगी ठेकेदारांवर ठेवण्यात आला. त्या सर्व ठेकेदारांनी सुमारे पाचशे बस भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. सरकारशी करार करताना मुद्रांक शुल्क लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद संबंधित ठेकेदारांकडून करण्यात आला. या सर्व पाच कंपन्या महाराष्ट्राबाहेरील आहेत. आणखी पाच कंपन्यांच्या विरोधात तक्रारी आहेत. भाडेतत्वावर दिलेल्या बसला एका किलोमीटरसाठी ६३ रुपये दर आकारणी करण्यात आली आहे. वर्क करारानुसार, ०.१ टक्क्यानुसार जास्तीत जास्त २५ लाख मुद्रांक शुल्क आकारता येते. त्यानुसार प्रत्येक कंपनीला २५ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे,’ असे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी सांगितले.
सन २०१३पासून करार
मुद्रांक शुल्क बुडविलेल्या कंपन्यांनी सन २०१३पासून करार केले आहेत; तसेच २०१९-२० या वर्षात करार केल्याचे आढळले. करारानुसार एका वर्षात किती किलोमीटर गाडी चालविणे अपेक्षित आहे याचा उल्लेख असून, महिन्यात सहा हजार किलोमीटर गाडी चालविण्याबाबत नमूद केले आहे. त्या आधारावरून २५ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. पाच कंपन्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने सुमारे १२५ कोटी महसूल मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भाडेतत्वावर दिलेल्या बसला एका किलोमीटरसाठी ६३ रुपये दर आकारणी करण्यात आली आहे. वर्क करारानुसार, ०.१ टक्क्यानुसार जास्तीत जास्त २५ लाख मुद्रांक शुल्क आकारता येते. त्यानुसार प्रत्येक कंपनीला २५ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.- संतोष हिंगाणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी