मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी आणि परिसर कचरामुक्त करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने योजना आखली आहे. यामध्ये झोपडपट्ट्यांमधून घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्याकडे, तसेच गल्लीबोळांमध्ये सफाई करताना सार्वजनिक शौचालयांच्या सफाईकडेही लक्ष देण्यात येणार आहे. या कामासाठी खासगी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याकरीता मुंबई पालिकेने निविदा काढली. मात्र त्याला एकाही निविदाकाराने प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे निविदेला २६ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुंबईत यापूर्वी ‘स्वच्छता मुंबई प्रबोधन अभियान’ नावाची योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली. या योजनेचे तीन घटक असून पहिला घटक म्हणजे घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, दुसरा घटक त्या भागातील स्वच्छतागृहांची स्वच्छता आणि देखभाल आणि मलनि:सारण वाहिन्यांची नीट देखभाल करणे हा तिसरा घटक आहे. मात्र या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने ही योजना अपयशी ठरली. त्यामुळे मुंबई पालिकेने त्याचा नव्याने आराखडा तयार केला आहे. आधीचे अभियान राबवताना सामाजिक संस्था अपयशी ठरल्याने पालिका आता या योनजेसाठी एकाच खासगी कंत्राटदाराची नेमणूक करणार आहे. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, येथील सार्वजनिक शौचालयांची सफाई करणे, रस्ते, गटारे, नाले, गल्लीबोळे यांच्या सफाईकडेही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. स्वच्छतेशी संबंधित प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी, त्याखाली असलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याची जबाबदारी, त्याखाली मुकादम आणि स्वच्छता अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
तीन दिवसांत कर भरा, अन्यथा कारवाई! मालमत्ता कर थकबाकीदारांना मुंबई पालिकेचा इशारा
या योजनेसाठी मुंबई महापालिकेने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निविदा काढली होती. निविदा भरण्यासाठी ७ मार्च ही अंतिम मुदत होती. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर एकाही निविदाकाराने स्वारस्य न दाखवल्याने पालिकेने २६ मार्चपर्यंत निविदा भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्यास पालिकेकडून या योजनेतील बदलांबाबत किंवा निविदेतील अटी, शर्तींच्या बदलांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
प्रबोधनासाठी ‘क्लीन अप मार्शल’ची नियुक्ती
अस्वच्छता पसरवणाऱ्या मुंबईकरांवर दंडात्मक कारवाईसाठी मुंबई महापालिका ‘क्लीन अप मार्शल’ची नियुक्ती करणार आहे. ही नियुक्ती वॉर्डस्तरावर झाली असून ऑनलाइन दंडाच्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या विलंबामुळे या मार्शलकडून दंड आकारण्यास सुरुवात झालेली नाही. या मार्शलना पालिकेच्या वॉर्डमध्ये सध्या प्रबोधनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एकूण ७२० मार्शलची नियुक्ती करून दंडाच्या कारवाईला गेल्या आठवड्यापासून सुरुवात होणार होती.