स्वप्नील एरंडोलीकर, सांगली : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामध्ये पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. तसचं आटपाडी तालुक्यात देखील काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जत मधील ग्रामस्थांची गेल्या अनेक वर्षापासून नियमितपणे पाणी मिळण्याची मागणी आहे. परंतु शासनाकडून केवळ तोंडाला पाने पुसण्यात येतात, त्यामुळे जत मधील २५ ते ३० गावांनी कर्नाटकामध्ये समाविष्ट करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.वारंवार मागणी करून देखील शासनाकडून जतला नियमित पाणी मिळत नसल्याने काँग्रेस नेते आमदार विश्वजीत कदम, आमदार विक्रम सावंत यांच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.जिल्हाधिकारी आणि पाटबंधारे अधिकाऱ्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये विश्वजीत कदम यांनी आक्रमक भूमिका घेत जतला नियमितपणे पाणी देण्याची मागणी केली. जर का शासनाने जत पूर्व भागाला नियमितपणे पाणी दिले नाही, तर शेतकऱ्यांसमवेत रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशारा देखील यावेळी विश्वजीत कदम यांनी दिला. तसेच जत पूर्व भागाला पाणी देण्यासाठी पालकमंत्र्यांची अडकाठी असल्याचा गंभीर आरोप देखील विश्वजीत कदम यांनी पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्यावर केला. तसेच सांगलीला पाणी देण्यासाठी कालवां समितीची तातडीने बैठक घ्यावी. अशी मागणी विश्वजीत कदम यांनी केली. दरम्यान काँग्रेसने काढलेल्या मोर्चामध्ये शेकडो काँग्रेसचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News
मोर्चातील प्रमुख मागण्या –
Read Latest Maharashtra News And Marathi News
मोर्चातील प्रमुख मागण्या –
– कृष्णा कालव्याला तात्काळ पाणी सुरु करावे.
– जत, कवठेमहांकाळ, खानापूर, आटपाडी या दुष्काळी तालुक्यामध्ये तातडीने जनावरांच्या चाऱ्याची व पाण्याची सोय करावी.
– जिल्ह्यातील म्हैसाळ, आरफळ, टेंभू, ताकारी पाणी योजनांचे उन्हाळी आवर्तन सातत्याने सुरु ठेवावे.
– दुष्काळी भागात मुबलक पिण्याचे टँकर सुरु करावेत.
– जनावरांना चारा छावण्या / चारा डेपो सुरु करावा.
– म्हैसाळ योजनेचे आवर्तन बिनशर्त सुरु ठेवावे.
– विस्तारित म्हैसाळ योजनेचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे.
– म्हैसाळ योजनेच्या वीज बिलास लागणारा निधी टंचाईमधून भरावा.
– सांगली मनपा क्षेत्रात स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवठा करावा.
– कोयना धरणातून वेळोवेळी पाणी सोडून कृष्णा नदी पावसाळ्यापर्यंत वाहती ठेवावी.
– उपसा बंदी लागू करू नये.