सावंत यांनी सोशल मीडियावर संबंधित व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर युवासेनेचे अक्षय पनवेलकर यांनी सांताक्रूझ पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्याआधारे पोलिसांनी सावंत यांना २९ फेब्रुवारी रोजी अटक केल्यानंतर वांद्रे कोर्टाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. तर नवलेला पोलिसांनी सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने २ मार्च रोजी सातारा येथील सदर बाझार येथून अटक केल्यानंतर मुंबईतील वांद्रे कोर्टात हजर केले होते. त्यानंतर वांद्रे कोर्टाने नवलेला ७ मार्चपर्यंतची पोलिस कोठडी सुनावली होती. तर सावंतची अधिक चौकशी करायची असल्याचे सांगून पोलिसांनी मुंबई सेशन्स कोर्टात पुनर्विलोकन अर्ज केल्याने त्या कोर्टाने सावंतची ७ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती.
मात्र, सेशन्स कोर्टाच्या या आदेशाला सावंत यांनी पत्नीमार्फत तातडीने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने गुरुवारी याप्रश्नी तातडीची सुनावणी घेतल्यानंतर सेशन्स कोर्टाचा आदेश अवैध ठरवून रद्दबातल केला. तसेच सावंत यांची रवानगी पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत केली. सावंत यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच दिली नसल्याने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाला आहे, असे निरीक्षण हायकोर्टाने आदेशात नोंदवले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी सावंत आणि नवले या दोघांच्या जामीन अर्जांवर वांद्रे कोर्टात सुनावणी झाली. सावंत यांची बाजू अॅड. अजिंक्य पोखरकर यांनी तर नवलेची बाजू अॅड. सतीश मानेशिंदे यांनी मांडली. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात नोंदवलेली निरीक्षणे आणि दोन्ही आरोपींच्या आणखी कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे लक्षात घेऊन वांद्रे कोर्टाने अखेर दोघांनाही जामीन मंजूर केला.