‘ज्या व्यावसायिकांकडे एलपीजी सिलिंडरची पुरेशी व्यवस्था आहे, त्यांच्यावर एलपीजी दरवाढीचा परिणाम लगेच होणार नाही. मात्र हे युद्ध किती काळ सुरू राहते, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे,’ असे ‘ इंडियन हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ’चे (आहार) अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी सांगितले. ‘हा साठा केव्हातरी संपणारच आहे. त्यानंतर चढ्या दराने सिलिंडर विकत घ्यावा लागेल. याचा परिणाम किंमतींवर होईल. एलपीजीच , वाहन इंधन, खाद्यतेलाच्या किंमतींतील वाढ याचे पडसाद खाद्यपदार्थांच्या दरवाढीवर उमटतील,’ असे ते म्हणाले.
T20 WC Ticket Fraud: क्रिकेट पंढरीत तिकिटांचा ‘खेळ’! सोशल मीडियावरुन आर्थिक लुबाडणूक, काळ्या बाजारात दुप्पट दराने विक्री
‘ही दरवाढ झाली, तर खाद्यपदार्थांचे दर वाढवल्याशिवाय पर्यायच नसेल. हॉटेल व्यवसाय हा जीवनावश्यक व्यवसायांपैकी एक असल्याने या व्यवसायाला होणारा गॅस सिलिंडरचा पुरवठा थांबवला जाऊ नये,’ असे आवाहन ‘आहार’तर्फे केंद्र सरकारला करण्यात आले. ‘गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर निर्बंध परवडू शकतात, मात्र पूर्णतः बंदी व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या २० लाख लोकांना आणि अन्नासाठी हॉटेलवर अवलंबून राहणाऱ्यांना परवडणारे नाही,’ असेही शेट्टी यांनी सांगितले.
Kandivali Youth Dies : ओमान किनारपट्टीवर ड्रोन हल्ला; मुंबईतील तरुणाचा करुण अंत, तीन महिन्यापूर्वीच आईचं निधन
हॉटेलमधील मेन्युकार्डवरील दर वाढण्यासोबतच रस्त्यावर मिळणाऱ्या पदार्थांच्या दरामध्येही वाढ होऊ शकते. इंधनदर वाढल्यास कच्च्या मालाची ने-आण करणेही महाग होऊ शकते. याचाही विचार करावा लागेल,’ याकडे हॉटेल व्यावसायिक लक्ष वेधत आहेत.
Devendra Fadnavis: यंदा दुष्काळाचे सावट! अल् निनोमुळे मान्सूनवर परिणामाची भीती, मुख्यमंत्र्यांनी केले सावध
‘मध्यम मार्ग काढा’
नवी मुंबई: ‘व्यावसायिक गॅस वितरणावर घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे शहरातील खाद्यसेवा उद्योग कोलमडण्याच्या स्थितीत असून, यावर राज्य सरकारने तातडीने मध्यम मार्ग काढावा,’ अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे नवी मुंबईचे प्रवक्ते सचिन कटारे यांनी केली आहे. कटारे यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे. तसेच ‘हा केवळ हॉटेल व्यावसायिकांचा प्रश्न नसून, शहरात राहणाऱ्या हजारो कष्टकरी आणि विद्याथ्यांच्या पोटाचा प्रश्न आहे. सरकारने व्यावसायिक गॅस वितरणाबाबत लवचीक आणि संतुलित धोरण राबवून यावर तत्काळ तोडगा काढावा. शहरातील सेवा क्षेत्र टिकवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी सरकारने भूमिका घ्यावी. आवश्यक नियंत्रण ठेवून गॅसपुरवठा सुरळीत होईल असा मध्यम मार्ग काढावा,’ अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
