मुंबई: राज्यातील तरुणांच्या रोजगारासाठी कागदोपत्री असंख्य योजना आहेत. त्यांचा लाभ खरोखरच किती जणांना मिळाला, हा वाद व चर्चेचा मुद्दा असला तरी राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर कौशल्य विकास ही नवी योजना महाविद्यालयीन युवकांसाठी आणली आहे. कौशल्य विकासाची केंद्रे प्रत्येक संस्थेत सुरू करून प्रत्येक पदवीधराला रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. ही योजना म्हणजे केवळ ‘इलेक्शन गिमिक’ आहे, की खरोखरच तरुणांना रोजगार संधी मिळेल, असे अनेक प्रश्न आहेत.

काय आहे योजना?

राज्यातील तरुणांना रोजगार तथा स्वयंरोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने कौशल्य विकास केंद्रे अस्तित्वात आणली जाणार आहेत. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी) रोजगारनिर्मितीसाठी युवकांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. याच उद्देशाने सरकारकडून राज्यात व्यावसायिक आणि पारंपरिक अशा सर्वच महाविद्यालयांत कौशल्य केंद्रांची सुरुवात केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर २६८ महाविद्यालये योजनेत सहभागी झाली असली, तरी नंतर प्रत्येक संस्थेत केंद्र सुरू होईल. प्रत्येक पदवीधर त्याच्या अभ्यासक्रमाशी सुसंगत कौशल्य आत्मसात करूनच बाहेर पडू शकेल. वैद्यकीय महाविद्यालयांसह प्रत्येक कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाला समाविष्ट केले जाणार आहे. देशभरातील तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची संधी पदवीच्या शेवटच्या वर्षातील उमेदवाराला मिळेल. नोकरी, नवनवीन प्रकल्प, स्टार्टअपसाठी आवश्यक कौशल्यांसह इतर मदतही केली जाईल. पुढे जाऊन उमेदवारांना कर्ज वा अर्थसहाय्य आदी सोयी-सुविधाही मिळू शकतील, असा दावा केला जात आहे.

तरुणाईला नवनवीन क्षेत्रांची संधी

केंद्र सरकारच्या ‘स्कील इंडिया’ मोहिमेचा हा भाग आहे. यापूर्वी ग्रामीण भागातील प्रौढांना कौशल्य आत्मसात करून देण्यासाठी अशा केंद्रांची घोषणा झालेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानांच्या हस्ते देशभरात पाचशेहून अधिक केंद्रांचा प्रारंभ झालेला आहे. महाराष्ट्रातही ग्रामीण भागात शंभर केंद्रे सुरू झाल्याचा दावा केला जात आहे. आता राज्य सरकारने पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना स्वीकारली आहे. तसा कौशल्य विकास राज्याला नवा नाही. पूर्वी आयटीआय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत कौशल्य शिक्षणाच्या मूलभूत शिक्षणाची सोय होती. परंतु, आता कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम ‘शॉर्ट टर्म’ पद्धतीने स्वतंत्रपणे आखले जात आहेत. एक ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत उमेदवाराला सक्षम केले जाणार आहे. पारंपरिक क्षेत्रांबरोबरच व्यवस्थापन, बँकिंग, कॅपिटल गुड, मायक्रो फायनान्स आदी असंख्य नवनवीन क्षेत्रांची दालने खुली करण्याचा मानस आहे. ‘स्किल इंडिया’च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यासक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. वेळोवेळी त्यात ‘अपडेशन’चा पर्यायही खुला असल्याचा दावा केला जात आहे. ‘आयटीआय’च्या अभ्यासक्रमांपेक्षा ही योजना वेगळी आहे. कारखानदारी व उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन ‘आयटीआय’चे अभ्यासक्रम दीर्घकालीन पद्धतीचे आहेत.

आक्षेप, अडचणी काय आहेत?

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावरच ही केंद्रे सुरू केली जात असल्याने साहजिकच त्यांचा श्रीगणेशा होऊन ती पुढे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित राहतील का, याबाबत साशंकता आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकारने ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्याने निवडणूक काळात तरुणवर्गाला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न नक्कीच होतील. प्रसंगी मोठा गाजावाजा करून थाटामाटात केंद्रांचे उद्घाटन करून लाखो-कोट्यवधी रोजगार उपलब्धीच्या वल्गनाही केल्या जातील. यात वावगे काही नसले, तरी निवडणुकांच्या काळातील आश्वासने वा इतर योजनांप्रमाणे ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी गत व्हायला नको. अभ्यासक्रमांचा कालावधी अल्प असल्याने उमेदवार कसे प्रशिक्षित होतील, हा प्रश्नच आहे. शासकीय यंत्रणेकडून अनुदान थकविण्याचे प्रकार घडल्यास योजनाच गुंडाळली जाण्याची भीती आहे.

आता पुढे काय?

रोजगाराचा मुद्दा संवेदनशील असल्याने तेवढ्याच गांभीर्याने तो हाताळला जायला हवा. तीस-चाळीस वर्षांपूर्वीच्या रोजगार नोंदणी केंद्रांची आज काय अवस्था आहे, हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. कौशल्य विकास केंद्रे चालवणारी महाविद्यालये, संस्थांना आर्थिक अनुदान, मार्गदर्शन वा इतर मदत अखंडितपणे मिळायला हवी. महत्त्वाच्या टप्प्यावर एखादे महाविद्यालय बाहेर पडत असेल, तर उमेदवारांसाठी सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभी करणे, अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांचा इत्थंभूत डेटा बनवतानाच त्यांच्या अर्थार्जनाचा प्रश्न सुटला आहे की नाही, यावर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून बारकाईने लक्ष ठेवून पाठपुरावा करावा लागणार आहे. शेवटी आजचा तरुण उद्याचा जबाबदार नागरिक असल्याने कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच ‘नमनाला घडाभर तेल’ असे होऊ नये, म्हणजे मिळविले. तरुणाईला लालफितीचा झटका बसणेही अजिबात परवडणारे नाही. त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यास नव्याच अडचणी निर्माण होतील, हे ध्यानात घेऊनच अशा योजनांची आखणी, अंमलबजावणी आणि पूर्ततेचा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण व्हायला हवा. तरुणाईनेही अशा योजनांचा अधिकाधिक लाभ करून आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पावलं टाकायला हवीत.