सातारा : सगेसोयरेच्या अध्यादेशासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा सुरूच आहे. याच अनुषंगाने काळचौंडीमध्ये माण तालुक्यातील पहिली मराठा बांधवांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सर्व समाज बांधवांच्या उपस्थितीमध्ये काही ठराव घेऊन शपथ घेण्यात आली. या ठरावामध्ये प्रामुख्याने येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काळचौंडी गावातून ४ उमेदवार उभे करण्याचा महत्त्वाचा ठराव एकमताने करण्यात असून हजारो रुपये निधी जमा झाला आहे. गावामध्ये सर्वपक्षीय पुढार्‍यांना गावबंदी करण्यात आली.राज्य सरकारने दिलेले दहा टक्के आरक्षण आम्हाला मान्य नाही.
सरकारने आश्वासित केलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशाचे अंमलबजावणी करून कायद्यात रूपांतर करावं.राजकीय स्टेजवर, कोणत्याही कार्यक्रमात मराठा समाज जाणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदेशाप्रमाणे येथून पुढे गावातील मराठा समाजाची वाटचाल राहील, असा ठराव एकमताने करण्यात आला व सर्वांनी एकमुखाने शपथ घेतली
फडणवीसांच्या मनात मराठा समाजाविषयी द्वेष, दडपशाही सुरू, जरांगेंचा आरोप, आंदोलनासाठी बैठक बोलावली
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सरकार यांनी वाशीमध्ये आश्वासित केल्याप्रमाणे सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News

मराठा समाज निवडणुकीच्या रिंगणात?

मराठा समाजाला सगेसोयरेच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करुन आरक्षण द्यावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण केलं होतं. नांदेडमधील सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत लोकसभा मतदारसंघात एक हजार उमेदवार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. बीड, अहमदनगरमध्ये देखील अशाच प्रकारचे निर्णय मराठा समाजाच्यावतीनं घेण्यात आले होते. आता सातारा जिल्ह्यातही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
प्रत्येक गावातून १० जण रिंगणात,नांदेड लोकसभेला एक हजार उमेदवार, मराठा आंदोलकांची सगेसोयरेसाठी नवी रणनीती
सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील काळचौंडी गावातील गावकऱ्यांनी मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. मराठा समाजाच्यावतीनं गावातून लोकसभा निवडणुकीत चार उमेदवार दिले जाणार आहेत. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंना पाठिंबा देत लोकसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा करणारं काळचौंडी हे सातारा जिल्ह्यातील पहिलं गाव ठरलं आहे.
मनोज जरांगेंचा आजपासून संवाद दौऱ्यावर; सोलापूरसह ‘या’ ठिकाणी होणार बैठक

राज्य सरकारकडून १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी

महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गाची निर्मिती करुन १० टक्के आरक्षण दिलेलं आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे.