म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : समाज कल्याण विभागातील भरतीसाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) दोन वेगवेगळ्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या; परंतु‘एमपीएससी’मार्फत या दोन्ही भरती प्रक्रियांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. जाहिराती दोन व परीक्षा फी दोन परीक्षांसाठी घेऊन परीक्षा मात्र एक का, असा प्रश्न उमेदवार उपस्थित करीत असून, वेगवेगळ्या परीक्षा घेण्याची मागणी या उमेदवारांमधून होत आहे.

समाज कल्याण विभागातील ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, या पदाच्या भरीतसाठी १० मे २०२३ रोजी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती; तसेच ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या पदासाठी पाच डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दोन्ही पदांच्या भरतीसाठी वेगवेगळे अर्ज व वेगवेगळे परीक्षा शुल्क उमेदवारांनी दाखल केले होते; परंतु आता मात्र ‘एमपीएससी’मार्फत या दोन्ही पदांच्या भरतीसाठी एकच परीक्षा घेतली जाणार असून, १९ मे ला ही परीक्षा होणार असल्याचे ‘एमपीएससी’ने जाहीर केले आहे. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, पुणे व नवी मुंबई या जिल्ह्यांच्या केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे परीक्षार्थी उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. या दोन्ही पदांसाठी ज्याप्रमाणे स्वतंत्र अर्ज प्रक्रिया राबविली त्याप्रमाणे परीक्षाही स्वतंत्र घेण्याची मागणी उमेदवारांमधून होत आहे; तसेच एका परीक्षेच्या अर्जाची रक्कमही परत देण्याची मागणी हे उमेदवार करीत आहेत.

आमची संधी का गमावता?

समाज कल्याण विभागातील या पदभरतीसाठी दोन स्वतंत्र परीक्षा घेतल्यास अर्जदार उमेदवारांना परीक्षेच्या दोन संधी मिळणार आहेत; परंतु एकत्रित परीक्षेमुळे मात्र एक संधी गमावावी लागणार आहे. त्यामुळे आमची संधी का गमावता?, असा प्रश्न हे उमेदवार उपस्थित करीत आहेत. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या माध्यमातून आयोगाकडे या परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्याची मागणी करणार असल्याचे या उमेदवारांनी सांगितले.
महापालिकेच्या हातून सुटेना पैसा! शिक्षक भरती रद्द, पण अर्जशुल्क परत देईनात, उमेदवारांचा संताप
मटा भूमिका

राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा बेरोजगार आणि नोकरी मिळविण्यासाठी धडपडणाऱ्या उमेदवारांप्रति सर्वाधिक उदासीन असल्याचे वारंवार दिसून आलेले आहे. विविध शासकीय विभागांमध्ये जागा रिक्त असताना महिनोन्‌महिने जाहिरात न काढणे, जाहिरातीत नमूद केल्यानुसार भरती प्रक्रिया न राबविणे, निकाल वेळेत न लागणे आणि भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार हे जणू नित्याचेच झाले आहे. नाशिक महापालिकेत सहा वर्षांपूर्वी रद्द झालेल्या भरती प्रक्रियेचे शुल्क उमेदवारांना परत मिळालेले नसल्याचे नुकतेच उघडकीस आले. असे असताना आता ‘एमपीएससी’ने दोन वेगवेगळ्या पदांसाठी जणू आपल्या सोयीनुसार एकच परीक्षा घेत असल्याचा अचानक फतवा जाहीर केला आहे. नोकरीसाठी दिवसरात्र कष्ट करणाऱ्या उमेदवारांची एका झटक्यात संधी हिरावून घेणारा हा निर्णय आहे. उमेदवारांवर अन्याय करणारा हा निर्णय बदलून परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणून उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करायला हवा.