म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : घर खरेदी करणे आता सोपे राहिलेले नाही. या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस येताहेत. बऱ्याच ठिकाणी बिल्डर-डेव्हलपरकडून ग्राहकांना घरखरेदीच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याचे चित्र आहे. या सर्व तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) स्थापन केलेला सलोखा मंच ग्राहकांच्या मदतीस धावून येत आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण १,४७० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
-महारेराकडे येणाऱ्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींबाबत महारेराच्या पातळीवर नियमितपणे सुनावण्या होत असतात. या तक्रारदारांना पहिल्या सुनावणीच्या वेळी त्यांचे सर्व हक्क अबाधित ठेवून सलोखा मंचचा पर्याय सुचवला जातो.
-तक्रारदारांच्या संमतीनंतर त्यांची तक्रार या मंचकडे पाठविण्यात येते. सलोखा मंचमध्ये ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी, विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि खुद्द तक्रारदार असतात.
-ग्राहक संघटना आणि स्वयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी हे या क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि तज्ज्ञ असतात. ग्राहकाला हवी असल्यास वकिलाचीही मदत घेता येते. सलोखा मंचला ६० दिवसांत आणि अपवादात्मक स्थितीत ९० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असते.
-तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांनी समेटाच्या अटी, शर्ती तरतुदी मान्य केल्या तरच समेट होतो. सर्व घटकांनी मान्य केलेला समेट यशस्वी अहवाल महारेरा तातडीने सुनावणीसाठी घेऊन त्याबाबत आदेश देते.
-समेटातील तरतुदींची पूर्तता होत नसेल तर संबंधित तक्रारदाराला पुन्हा महारेराकडे दाद मागता येते. कारण तक्रारदाराने संमती दिल्याशिवाय महारेराकडील तक्रार रद्द होत नाही.
-तक्रारीची सेवाज्येष्ठता ही कायम राहते. महारेरा तक्रारीच्या मूळ सेवाजेष्ठता क्रमानुसार आणि गुणवत्तेनुसार ती तक्रार सुनावणीसाठी घेते. या सर्व बाबी ग्राहककेंद्रित आणि ग्राहक हिताच्या असल्याने सलोखा मंचला तक्रारदारांचा वाढता प्रतिसाद मिळत आहे.
७७५ खटल्यांच्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरू
सध्या राज्यात कार्यरत ५२ सलोखा मंचद्वारे १,४७० घर खरेदीदारांच्या तक्रारी यशस्वीपणे निकाली काढल्या आहेत. याशिवाय, मंचाकडे सध्या ७७५ प्रकरणांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी शहरात मंच कार्यरत आहेत.