डोंबिवली: कल्याण, डोंबिवली,दिवा,उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्याची समस्या जाणवत आहे. पाण्याची समस्या मार्गी लावण्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत यावेळी या पाणी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एमआयडीसी कडून महानगरपालिकेला होणारा पाणी पुरवठा संपूर्ण दाबाने सोडण्यात यावा, असे आदेशीत करण्यात आले.
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात प्रामुख्याने ग्रामीण भागात विशेषतः नांदिवली टेकडी परिसर, भोपर, देसलेपाडा, सोनारपाडा, दावडी,पिसवली ह्या भागांमध्ये मागील काही महिन्यात अधिक दाबाने पाणी येत होते. मात्र आता सध्या परिस्थितीत कमी झाले आहे. त्यामुळे या पट्यात नागरिकांना पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत अत्यंत तातडीने निर्णय घेऊन या भागांना एमआयडीसी कडून महानगरपालिकेला होणारा पाणी पुरवठा संपूर्ण दाबाने सोडण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले.
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात एमआयडीसीच्या माध्यमातून अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यात येतो. यासाठी एमआयडीसी एक ठरावीक रक्कम आकारते. ही थकबाकीची रक्कम गेल्या काही वर्षात ६० कोटी इतकी होती. मात्र ही रक्कम पालिकेने न भरल्याने त्यावर तब्बल २३० कोटींची व्याजाची रक्कम झाली होती. ही व्याजाची रक्कम पूर्ण माफ करण्यात आली. तर ६० कोटी रुपये येत्या पाच ते सहा वर्षात प्रशासनाला टप्प्याटप्प्याने भरावे लागणार आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पलावा लोढा गृह संकुलात राहणाऱ्या रहिवाशांना पाण्यासाठी व्यवसायिक दर लागू करण्याऐवजी निवासी दर लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत कल्याण डोंबिवली महापालिकेने कार्यवाही करावी ,यांसह सर्व शहरातील पाणी समस्या मार्गी लावण्यासाठी स्थानिक पालिका प्रशासन आणि एमआयडीसी प्रशासनाने संयुक्तरीत्या काम करावे. अशा सर्व सूचना आणि निर्देश यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
या बैठकीला आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार राजू पाटील, यांच्यासह कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड , एमआयडीसीचे सीईओ बिपिन कुमार शर्मा तसेच सबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.