म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यभरात जवळपास ११ हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार असून, २५ जानेवारीला मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या शिक्षकांची गुणवत्ता जाहीर करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेबाबत शंका असल्यास त्यासाठी तक्रार निवारण व दुरुस्ती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नुकतीच ही माहिती समाज माध्यमांद्वारे जाहीर केली आहे. यासाठी ईमेलद्वारे संपर्क साधावा लागणार आहे.
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत ११ हजार ८५ उमेदवारांची शिक्षक म्हणून शिफारस करण्यात आली असून, साधारण २० वर्षांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षक सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली. राज्यात २१ हजार ६७८ जागांवर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यात मुलाखतीशिवाय १६ हजार ७९९ तर, मुलाखतीसह ४ हजार ८७९ पदांचा समावेश आहे. उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून घेतल्यानंतर विनामुलाखतीची शिफारस प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, माजी सैनिक, अंशकालीन उमेदवार, खेळाडू उमेदवार या आरक्षण घटकांतील उमेदवार नसल्याने पाच हजार ७१७ पदे रिक्त राहिली आहेत. त्यात पहिली ते पाचवीच्या इंग्रजी माध्यमाच्या १ हजार ५८५, मराठी माध्यमाच्या ८७०, ऊर्दू माध्यमाच्या ६४०, सहावी ते आठवी गटातील गणित विज्ञानाच्या २ हजार २३८ जागांचा समावेश आहे.
‘पवित्र’ पोर्टलवर शिफारसपत्र
या पदभरतीमध्ये १:१ या प्रमाणात उमेदवार देण्यासाठी व्यवस्थापननिहाय पदे विचारात घेऊन शिफारस करण्यात आली असून, पवित्र पोर्टलवर अंतिम केलेले प्राधान्यक्रम, आरक्षण, समांतर आरक्षण, विषयाचा गट, विषय; तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारी आदेश अशा सर्व बाबी विचारात घेऊन गुणवत्तेनुसार उमेदवारांच्या उच्चतम प्राधान्यक्रमावर निवडीसाठी शिफारस झाली आहे. उमेदवारांना त्यांची शिफारस पवित्र पोर्टलवर पाहता येणार आहे. शिफारस झालेल्या उमेदवारांच्या आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी संबंधित व्यवस्थापनाची निवड समितीकडून केली जाणार आहे. उमेदवार हा पात्रतेसंबंधीच्या कागदपत्र पडताळणीत निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र आढल्यास त्याची निवड रद्द होणार आहे. उमेदवारांच्या निवडीबाबत काही अडचणी असल्यास राज्यस्तरावर तक्रार निवारण व दुरुस्ती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी edupavitra2022@gmail.com या ईमेलवर अर्ज सादर करता येणार असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.