कोल्हापूर: ज्या साखर कारखान्याच्या सत्तेच्या जोरावर आमदार, खासदार, मंत्री अशी पदे भूषविली, तेच कारखाने आता आर्थिक अडचणीत येत असल्याने राज्यातील अनेक साखर सम्राटांची मोठी कोंडी झाली आहे. शेतकरी, कामगार, ऊसतोड मजूर, वाहतूकदार या सर्वांचीच नाराजी वाढत असल्याने लोकसभेच्या मैदानात उतरणारे आणि त्यांचा प्रचार करणाऱ्या नेत्यांचे टेन्शन वाढले आहे.
राज्यात साखर उद्योग मोठा आहे. आजही २११ पेक्षा अधिक साखर कारखाने सुरू आहेत. बंद पडलेल्या कारखान्यांची संख्या मोठी आहे. एकेकाळी कारखान्याच्या जोरावरच नेत्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. मोठमोठी पदे भुषविली. आजही अनेकांकडे ती पदे आहेत. किरकोळ अपवाद वगळता याच नेत्यांच्या हातात कारखाने आहेत.
राजकारणातील पदापेक्षा कारखान्यातील मिळकत एकेकाळी अधिक होती. त्यामुळे प्रत्येकांनी कारखाना सुरू केला. त्यातूनच सारे साखर सम्राट झाले. गेल्या पाच सहा वर्षात मात्र राज्यातील बहुसंख्य कारखान्यांची आर्थिक अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. एकीकडे साखरेचे दर स्थिर असताना एफ आर पी चा वाढणारा आकडा, उसाचे कमी होणारे उत्पादन, प्रशासन,कामगारांवर वाढलेला खर्च यामुळे कारखाने डबघाईला येत आहेत. कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. अनेकांची बँक खाती एनपीएमध्ये गेल्या आहेत. कर्जही मिळत नसल्याने ते चालवणे अवघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बहुसंख्य राजकीय नेत्यांचे राजकारणच ऑक्सिजनवर आले आहे.
लोकसभेच्या मैदानात उतरणाऱ्या संभाव्य नेत्यांमध्ये बहुसंख्य हे साखर कारखानदार आहेत. चार वर्षात कारखाने अडचणीत आल्याने नाराजी वाढली आहे. दर मिळत नसल्याने शेतकरी, पगार मिळत नसल्याने कामगार संतप्त आहेत. ऊसतोड मजूर आणि वाहतूकदार ही समाधानी नाहीत. ही सर्व नाराजी मतपेटीतून व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या संभाव्य उमेदवारांच्या पोटात गोळा आला आहे.
साखर उद्योग अडचणीत आल्यामुळे ऊसाला दर देणे कठीण झाले आहे यामुळे कारखानदारांची कोंडी होत असताना सरकारने मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे अन्यथा हा उद्योग आणखी बिकट होऊन होईल.
चंद्रदीप नरके चेअरमन, कुंभी साखर कारखाना
वीस वर्षात तब्बल शंभरावर कारखान्याचे खाजगीकरण झाले. अनेक कारखाने बंद पडले. याचे खापर नेत्यांवर फोडले जाणार आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. अनेक विद्यमान खासदार आणि आमदार साखर सम्राट आहेत. प्रचाराला गेल्यास शेतकरी प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे. त्यांना काय उत्तर द्यायचे या कोंडीत हे नेते आहेत.
भाजप. काँग्रेस. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या चारही पक्षाचे अनेक नेते साखर सम्राट आहेत. यातून सर्वपक्षीय नेत्यांचे नेत्यांची मोठी कोंडी झाल्याचेच स्पष्ट होत आहे. ग्रामीण भागातील निवडणूकीवर यंदा साखर उद्योगातील अडचणींचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे अधिक आहेत. यामुळे हे कारखानदार हवालदिल झाले आहेत.
ही आहेत नाराजीची कारणे
> शेतकऱ्यांना न मिळणारा एफआरपी
> कामगारांचे तटलेले पगार
> बंद झालेली नोकर भरती
> साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी
> साखर उत्पादनात झालेली घट