मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेचे सुमारे आठ हजार निवासी डॉक्टर गुरुवारी संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून संपावर आहेत. ओपीडीमध्ये निवासी डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवा न दिल्यामुळे त्याचा भार हा वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, प्रशिक्षणार्थी, तसेच शिकावू डॉक्टरांवर पडला आहे. अंबरनाथहून सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी आलेल्या सुरेश मोरे यांनी अनेक रुग्णांना या संपाची माहिती नसल्याचे सांगितले. पूर्वीपेक्षा अधिक वेळ डॉक्टरांसाठी थांबावे लागले, मात्र वैद्यकीय सेवा मिळाली, असा अनुभव त्यांनी सांगितला. गर्भवती, लहान मुले, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना तातडीने वैद्यकीय सेवा देण्यात आल्या. तातडीच्या नसलेल्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या.
रुग्णांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल आम्हालाही खेद वाटतो, पण आमचे मानधन कमी असून तेही वेळेवर मिळत नाही. सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, अशी खंत डॉक्टरांनी व्यक्त केली. दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असली, तरी वसतिगृहांची संख्या मात्र वाढलेली नाही. जी निवासीव्यवस्था आहे, तिथे असुविधा आहेत. त्यामुळे सरकारकडे मागण्या लावून धरल्या आहेत. त्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, संप यापुढे सुरू राहिल्यास परिस्थिती अधिक बिकट होईल. सोमवारी रुग्णसंख्या अधिक असल्यामुळे त्याचा परिणाम ओपीडी, तसेच शस्त्रक्रियांच्या संख्येवर दिसून येईल, असे सार्वजनिक रुग्णालय प्रशासनाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अशी होती परिस्थिती
शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी जे. जे. रुग्णालयात ओपीडी आणि शस्त्रक्रियांची संख्या किंचीत कमी होती. ओपीडीमध्ये १,७९२ रुग्ण आले होते. त्यातील ५८ रुग्ण दाखल झाले, तर ८९ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. शुक्रवारी ओपीडीमध्ये १,८४२ रुग्ण होते. त्यापैकी ६४ जणांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. ९६ शस्त्रक्रियाही करण्यात आल्या, अशी माहिती जे. जे. रुग्णालय प्रशासनाकडून देण्यात आली. शनिवारी कामा रुग्णालयातील ओपीडीमध्ये १०१ रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देण्यात आली. सात महिलांची प्रसूती, तर दोन मोठ्या शस्त्रक्रिया झाल्या.
आपत्कालीन सेवांवर परिणाम नाही
रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागामध्ये निवासी डॉक्टरांनीही रुग्णांना वैद्यकीय सेवा दिली. काही रुग्णालयांमध्ये भूलतज्ज्ञ, तसेच अतिदक्षता विभागातील इतर वैद्यकीय तज्ज्ञांची उपलब्धता नसल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय झाली.
गैरसोयींना सरकार जबाबदार
आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही तातडीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये सहभागी होणार नाही किंवा ओपीडीमध्ये जाणार नाही. रुग्णांच्या गैरसोयींना सरकार जबाबदार आहे, असे केंद्रीय मार्ड या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजीत हेलगे यांनी सांगितले.