मुंबई : एका मराठा कार्यकर्त्याने लिहिलेल्या अहवालावर सरकारने मराठा आरक्षण दिल्याची तिखट प्रतिक्रिया अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. मात्र सरकारने दिलेलं आरक्षण कायद्यासमोर टिकू शकेल, असं वाटत नाही. लवकरच उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देऊ, असंही सदावर्ते यांनी सांगितलं.मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात नोकरी आणि शिक्षणात मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आज एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुपारी १ वाजता विधानसभेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक सादर करून सभागृहाला संबोधित केलं. विधानसभेत एकमताने हे विधेयक संमत झाल्यानंतर अनुक्रमे विधान परिषदेतही विधेयक संमत करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केलं. याचविषयी गुणरत्न सदावर्ते यांनी महाराष्ट्र टाइम्सला विशेष मुलाखत दिली.
मराठा आरक्षणाच्या टक्केवारीचा घटता आलेख, आघाडी ते महायुती सरकार, कुणी किती आरक्षण दिलं? जाणून घ्या

ते म्हणाले, “मराठा हे आरक्षण एका मराठा कार्यकर्त्यानं लिहिलेल्या अहवालावर दिलेलं आहे. ते कायद्याच्या आधारे टिकणारं नाही. याला लवकरच हायकोर्टात आव्हान देणार आहे. राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मराठा आरक्षणामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे. मराठा समाज हा कोणत्याही अनुषंगाने मागास नाही. मराठा समाजाच्या बाबतीत सामाजिक मागासलेपणा ज्या निकषांन्वये तपासायला गेलं पाहिजे, ते तपासलं गेलं नाही. सुनील शुक्रे यांची काम करण्याची पद्धतही चुकीची होती.हे आरक्षण कायद्यासमोर टिकू शकेल, असं वाटत नाही”
विधिमंडळाचे आज विशेष अधिवेशन; शिक्षण आणि नोकरीत १० ते १२ टक्के आरक्षण? मराठा, ओबीसी समाजाचे लक्ष

सरकारने पारित केलेले विधेयक हे निश्चित वेदनादायी आहे. खुल्या गुणवंतांवर अन्याय करणारे हे विधेयक आहे. जुलूमशाहीच्या बाजूने सर्वच आमदारांनी चर्चा न करता बाकं वाजवली, त्यांचा मी निषेध करतो. खुल्या गुणवंतांसाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहतात. त्यांच्यासाठी आजचा काळा दिवस आहे, असं सदावर्ते म्हणाले.
मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर, न्यायालयात टिकेल असं आरक्षण दिलं : एकनाथ शिंदे

मतपेटीसाठी सरकार आरक्षणाचा खेळ खेळलंय. सरकारमधील तसेच विरोधी पक्षातील लोक जरांगेंबरोबर दिसले. त्यामुळे सरकारला कायदा करण्याचा जरूर अधिकार आहे. पण तो कायदा इंद्रा सहानीच्या विरुद्ध आहे तसेच राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या कायद्याला आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असंही सदावर्ते म्हणाले.

खुल्या प्रवर्गातील गुणवंतांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी जीवाची बाजी लावू, खून झाला तरी चालेल, प्रसंगी गोळ्या झेलायला देखील तयार आहे पण खुल्या प्रवर्गातील एक टक्काही जागा कमी होऊ देणार नाही, असं सदावर्ते यांनी सांगितलं.