मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी आज, मंगळवारी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत साधारणतः १० ते १२ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले जाणार असल्याने विधेयकातील तरतूदींकडे राज्यातील मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाचेही लक्ष लागले आहे. दरम्यान, यापूर्वीच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे आताचे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे असावे, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.
आज, सकाळी ११ वाजता विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होईल. या आधी सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली जाईल. नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित करतील.
यावर्षी विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या भाषणात राज्यपाल राज्य सरकारच्या गेल्या अडीच वर्षातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडतील. अभिभाषणानंतर विधानसभा आणि विधानपरिषदेची बैठक होईल. विधानसभेत शिवसेनेचे दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारे विधेयक मांडतील. मराठा आरक्षणाला सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याने विधेयक एकमताने मंजूर केले होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मराठा आरक्षणाची पार्श्वभूमी…
– २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षणाच्या संदर्भात नारायण राणे यांची समिती नेमली होती.
– राणे समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने अध्यादेश काढून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते.
– या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले.
– २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत १२ तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण लागू केले होते. – हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र, मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी फेटाळल्याने मराठा आरक्षण मान्य होऊ शकले नाही.
– २०१४ पूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे नाकारले होते. सरकारने आरक्षण मान्य केल्यानंतर मात्र ते न्यायालयात टिकले नव्हते.
– आता मराठा आरक्षणाचा कायदा केला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचे गृहीत धरून हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावे, यासाठी सरकारचा आटोकाट प्रयत्न आहे.