नागपूर: महावितरणचे वीजबिल भरू न शकल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांत वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकारात वाढ झाली होती. या सर्वांवर उपाय म्हणून शाळा सौरऊर्जेवर करण्याची भूमिका पुढे आली. त्याअंतर्गत प्राथमिक शिक्षण विभागाने २७२ शाळा सौर संयंत्रावर करण्याबाबतची यादी मेडा (अभिकरण ऊर्जा) एजन्सीला पाठविली आहे. त्यामुळे अल्पावधीत या शाळा लख्ख होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
मेडा एजन्सी ही जिल्हा नियोजन विभागाच्या निधीतून या शाळा सौरउर्जा संयंत्राने परिपूर्ण करेल. प्रत्येक शाळेत एक वॉटचे सौरयंत्र बसविण्यात येणार आहे. जवळपास एक लाखाचा खर्च प्रतिशाळेवर अपेक्षित आहे. यासाठी ३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. निविदा प्रक्रिया, पुरवठादार, चाचणी प्रक्रिया या सर्व बाबी प्रक्रियाधिन आहेत. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या १५१० शाळा आहे.
मेडा एजन्सी ही जिल्हा नियोजन विभागाच्या निधीतून या शाळा सौरउर्जा संयंत्राने परिपूर्ण करेल. प्रत्येक शाळेत एक वॉटचे सौरयंत्र बसविण्यात येणार आहे. जवळपास एक लाखाचा खर्च प्रतिशाळेवर अपेक्षित आहे. यासाठी ३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. निविदा प्रक्रिया, पुरवठादार, चाचणी प्रक्रिया या सर्व बाबी प्रक्रियाधिन आहेत. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या १५१० शाळा आहे.
आतापर्यंत २७८ शाळांमध्ये सौरउर्जा संयंत्र लावण्यात आले आहे. मागील काळात सौर संयंत्र लावण्याच्या मुद्यावरून चांगलेच राजकारण तापले होते. तत्कालीन शिक्षण सभापतींनी तर हे संयंत्र जिल्हा परिषद लावेल, असा आग्रह धरला होता. पुरवठादारसुद्धा ठरला होता. परंतु, हा प्रकल्पच अनेक तांत्रिक अडचणीत अडकला. आता जिल्हा नियोजनच्या निधीतून ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याने लवकरच २७२ शाळांतील अंधार दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.