पुणे : पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकासासाठी आगामी अर्थसंकल्पात १२०० कोटी रुपयांची भरीव मदत करण्याचे साकडे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी राज्य सरकारला घातले आहे. रस्ते, जल आणि मैलापाणी शुद्धिकरण प्रकल्प, पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या टाकण्यासाठी या निधीची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, तीन वर्षांपासून महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे मदतीची मागणी केली असली, तरी त्यास फारसा प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.

अर्थसंकल्पीय तरतूद

महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी नुकतेच राज्य सरकारला पत्र पाठवून २३ गावांच्या विकासासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये कोणत्या प्रकल्पांना किती मदत लागणार, याचीही माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात प्रकल्पनिहाय तरतूद केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. स्थानिक आमदार, नागरिकांकडून समाविष्ट गावांतील विकासाबाबत आग्रही भूमिका घेण्यात आली असल्याने आर्थिक मदतीची अपेक्षा राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
करमाफीची केवळ चर्चाच, अभय योजनेबाबत पुणे महापालिका आयुक्तांचे स्पष्टीकरण, काय म्हणाले?

मैलापाणी शुद्धिकरण प्रकल्प

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये मैलापाणी शुद्ध करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार आठ शुद्धिकरण (एसटीपी) प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. हे प्रकल्प सन २०५४ पर्यंतची संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून उभारण्यात येत असून, त्यासाठी सुमारे १४०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन’शी (आयएफसी) प्राथमिक चर्चा केली असली तरी अंतिम निर्णयाप्रत काहीही झालेले नाही.
बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी जागा निश्चिती नाही, पालिका अधिकाऱ्यांची आयुक्तांकडून ‘शाळा’

विधानसभेत चर्चा

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांच्या विकासासाठी एक हजार २०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या गावांच्या पायाभूत विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नसून महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना आदेश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत यांनी दिली होती. समाविष्ट गावांच्या विकासाबाबत गल्ली ते दिल्ली अशी सर्वत्र चर्चा झडत असली, तरी निधीवाचून विकास प्रकल्प रखडले आहेत.
मलवाहिन्यांच्या समस्येतून सुटका! नागरिकांचा त्रास लवकरच कमी होण्याचा अधिकाऱ्यांना विश्वास

मूळ मागणी नऊ हजार कोटींची

पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट करताना, या गावांच्या विकासासाठी महापालिका प्रशासनाने २०२१ साली राज्य सरकारकडे नऊ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. यापूर्वी ११ गावांच्या समावेशावेळी राज्य सरकारने महापालिकेला एक रुपयाही दिलेला नाही. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांसह शहरातील लोकसंख्येचा विचार करता १८.९४ ‘टीएमसी’ पाण्याची मागणी तरी मान्य हवी, एवढीच माफक अपेक्षा राज्य सरकारकडे व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावरही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
अर्थसंकल्पाचे घोडे अडलेलेच, यंदा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आघाडी, पुण्याला ‘मुहूर्ता’ची प्रतीक्षा?

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी १२०० कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. या गावांमध्ये जलशुद्धिकरण, मैलापणी शुद्धिकरण प्रकल्प, रस्ते, पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांच्या कामांसाठी या निधीची आवश्यकता आहे – विक्रमकुमार,
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक

१८४ चौरस किलोमीटर
२३ गावांचे क्षेत्रफळ

७ लाख
२३ गावांची अंदाजित लोकसंख्या

‘एसटीपी’ आणि जाळे

३०४ किलोमीटर
एकूण वाहिन्या

३१ किलोमीटर
मुख्य वाहिन्या

२७३ किलोमीटर
मैलापाणी संकलित करणाऱ्या वाहिन्या
…

४८ किलोमीटर
इतर वाहिन्या

मटा भूमिका

राज्य सरकारकडून महापालिकेची हद्दवाढ करून गावांच्या विकासाची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलण्याचे काम पूर्वीपासून सुरू आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावानंतर सगळीकडीलच परिस्थिती बदलली असून, पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासावर निधीअभावी मर्यादा येत आहेत. महापालिकेने २०२१मध्ये सरकारकडे नऊ हजार कोटी; तर २०२२मध्ये १४०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. एकिकडे महापालिकेला एक छदामही दिला गेलेला नाही. राज्य सरकारच्या या धोरणामु‌ळे पुणे महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कशी राहणार नाही, याकडेच लक्ष दिले गेले आहे. या वेळी तरी महापालिकेला आर्थिक मदत करून या गावांच्या विकासाला चालना देण्याचा दिलदारपणा राज्यकर्त्यांनी दाखवला पाहिजे.