डॉक्टरांच्या मध्यवर्ती मार्ड संघटनेने विद्यावेतनात वाढीसह आपल्या विविध मागण्यांसाठी ७ फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी संप पुकारला होता. त्यावेळी या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. वैद्यकीय शिक्षण विभाग, वित्त विभाग व ‘मार्ड’च्या प्रतिनिधींच्या बैठकीमध्ये दरमहा दहा हजार रुपये विद्यावेतनवाढ देण्याचे अजित पवार यांनी मान्य केले होते.
नियमित विद्यावेतन देण्याबाबत वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले होते. प्रलंबित वसतिगृह मंजुरीचे प्रस्ताव मंजूर करू, असेही सांगितले होते. त्यामुळे ‘मार्ड’ने संप मागे घेतला. मात्र सात दिवस उलटल्यानंतरही, या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा अध्यक्ष डॉ. अभिजीत हेलगे यांनी दिला आहे.