म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर शहराशी संबंधित तीन विधानसभा मतदारसंघात भूमिगत गटार योजनेचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रस्ताव तयार करण्यात आले असून, मंजुरीसाठी ते सरकारच्या विविध यंत्रणांकडे पाठवण्यात आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्यास महापालिकेला निविदा प्रक्रिया राबवणे शक्य होईल, असे मानले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘अर्बन इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मीडियम टाउन्स’ (यूआयडीएसएसएमटी) या योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर शहरात सुमारे ४६५ कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजना राबवण्यात आली. शहराच्या ज्या भागात ड्रेनेज लाइन अस्तित्वात आहे, त्या भागात ही योजना राबवण्यात आली. ड्रेनेज लाईन नाही, तो भाग या योजनेत समाविष्ट करण्यात आला नव्हता. शहराचा झालेला विस्तार आणि त्यामुळे वाढलेल्या वसाहती लक्षात घेता ड्रेनेज लाइन नसलेल्या वसाहतींची संख्या मोठी आहे. या भागात सेप्टी टँक तयार करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी तर उघड्यावर ड्रेनेज सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा भागांमध्ये ड्रेनेज लाइनचे काम करण्यासाठी नव्याने भूमिगत गटार योजना राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
विधानसभा मतदारसंघनिहाय भूमिगत गटार योजना राबवण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केल्यामुळे विधानसभा मतदारसंघनिहाय भूमिगत गटार योजनेचे प्रस्ताव महापालिकेकडून तयार करण्यात आले आहेत. या बद्दल सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. मध्य विधानसभा मतदारसंघाचा भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे छाननीसाठी पाठवण्यात आला आहे. छाननीमध्ये काही त्रुटी निघाल्यास त्याची पुर्तता करुन पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचा प्रस्ताव देखील तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवला जाणार आहे.
या सर्व प्रस्तावांना लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजूरी मिळाल्यास महापालिकेला निविदा प्रक्रिया राबवणे शक्य होईल अशी माहिती सुत्रांनी दिली. विधानसभा मतदारसंघनिहाय भूमिगत गटार योजना राबवण्यात आल्यास शहर सेप्टीटँक मुक्त होईल असा दावा केला जात आहे.
विधानसभा मतदारसंघ प्रस्तावाची किंमत (रुपये)
पूर्व २०७ कोटी
पश्चिम २१५ कोटी
पूर्व १९३ कोटी