सुळे पुढे म्हणाल्या, देशात लोकशाही राहिलेली नाही, ही दडपशाहीच सुरु आहे. सुसंस्कृत महाराष्ट्र राहिलेला नाही, गुंडाराज सुरु झाला आहे. या गुंडगिरीच्या विरोधात पूर्ण ताकदीनिशी आम्ही लढणार आहोत. माझ्या विरोधात कोणीही उभे राहिले तरी हरकत नाही. लोकशाहीत विरोधक असायलाच हवा, फक्त तो दिलदार असावा इतकीच अपेक्षा आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात पाणी, बेरोजगारी व पिकांना न मिळणारा हमीभाव ही तीन प्रमुख आव्हाने आहेत. देशाच्या ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती घटताना दिसते असून ती वाढणे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाचे आहे.
पिकांना हमीभाव मिळत नाही तो वर ही क्रयशक्ती वाढणार नाही. बेरोजगारी बाबत केंद्र सरकारला अनेकदा सांगूनही फार फायदा होत नाही. हमीभावही मिळत नाही पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो आहे. वकील, डॉक्टर, पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर राज्यात हल्ला होत आहे. लोकसभेत मला लोकांनी या बाबत विधेयक मांडण्यास सांगितले आहे, राज्यात गुंडाराज आहे, कोणीही याव कोणालाही गोळ्या घालाव्या, पिस्तूल म्हणजे तर चेष्टा झाली आहे, ठाणे, नागपूर आणि पुणे या तिन्ही शहरात ज्या पध्दतीने कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडलेली आहे, याला संबधित मंत्रीच जबाबदार आहेत, मंत्र्यांचे राजीनामे देखील मागायचे नाहीत का, असा सवाल त्यांनी केला.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, काळा पैसा बंद करण्यासाठी केंद्राने नोटबंदी केली. त्यानंतर पेटीएम पुढे आले. आता सगळ्यात मोठा पैशांचा घोळ हा पेटीएमच्या माध्यमातून झाल्याचे आरबीआय म्हणते आहे. डिजिटल पैशातून मनी लॉंड्रिग होऊ लागले आहे. संसदेत मी याबद्दल बोलले आहे. अशा पद्धतीने मनी लॉंड्रिग होत असेल तर जुनाच चलनाचा व्यवहार बरा नव्हता का? असा सवाल सुळे यांनी केला.