म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: महापालिकेचे विविध पातळ्यांवर घटलेले उत्पन्न, मालमत्ता कर वाढीवर राज्य सरकारने लावलेला लगाम, बांधकाम क्षेत्राला अधिमूल्यात दिलेली ५० टक्के सवलत यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उत्पन्नवाढीसाठी पालिका विविध प्रकारे प्रयत्न करत असून फंजिबल चटईक्षेत्रापोटी प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या ५० टक्क्यांऐवजी ७० टक्के हिश्श्याची मागणी पालिकेने सरकारकडे केली आहे.
२०२४-२५ मध्येही मालमत्ता कर वाढ न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने पालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत सुमारे दोन हजार कोटींची तूट आली असून चालू आर्थिक वर्षात तब्बल ७३६ कोटींची तूट येणार आहे. बिल्डरांच्या संघटनेने समूह विकास योजनेद्वारे (क्लस्टर) पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी २०२० मध्ये फंजिबल चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यास सरकारने २०२० ते १४ जून २०२४ अशी सलग चार वर्षे सवलत दिली आहे. या सवलतीमुळे विकास नियोजन शुल्कातून येणारे सात ते आठ हजार कोटींचे पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे.
विकास नियोजन विभागाकडून २०२३-२४ मध्ये फंजिबल एफएसआयपोटी ४ हजार ४०० कोटीचे उत्पन्न अंदाजिले होते. ते ५ हजार ५०० कोटी सुधारित करण्यात आले. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४०२८.१८ कोटी उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. तर २०२४-२५ मध्ये विकास नियोजनातून ५ हजार ८०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून सवलतीमुळे ते सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटींपर्यंत मिळण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेने राज्य शासनाकडे अतिरिक्त ०.५ चटईक्षेत्रापोटी प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या २५ टक्के ऐवजी ७५ टक्के तसेच, फंजिबल चटईक्षेत्रापोटी प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या ५० टक्के ऐवजी ७० टक्के हिश्श्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
बांधिव क्षेत्रासाठी एक वेळ अधिमूल्य वसुलीचे धोरण प्रस्तावित
मालमत्ता विभागामार्फत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली, २०२४ मधील नियमावली ३३ (१२ए) व ३३ (१२बी) नुसार फंजिबल एफएसआय भरपाई क्षेत्र, अतिरिक्त क्षेत्राकरिता एक वेळ अधिमूल्याच्या वसूलीकरिता व नियमावली ३३ (२४) नुसार पालिकेच्या भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांच्या विकासासाठी व नुकसान भरपाई मूल्यांच्या वसूलीकरिता विविध धोरणे प्रस्ताविली आहेत. तसेच, नियमावली ३३ (७) (२२) नुसार योजनांच्या एकत्रिकरणात बांधिव क्षेत्रासाठी एक वेळ अधिमूल्य वसूलीचे धोरण प्रस्ताविले आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.