-६०० रुपयांत एक ब्रास रेती मिळण्याचे दावे प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. मात्र, सरळ मार्ग बंद झाल्याने अवैध मार्गाने अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जात आहेत.

-आता ४० रेतीघाटांना राज्य पर्यावरण मूल्यांकन (एसईएसी) आणि राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआयएए) या दोन्ही समितीची मान्यता प्राप्त झाली आहे.

-शासनाकडून तयार करण्यात आलेले ११ रेतीडेपो ८ जून रोजी सुरू करण्यात आले होते. ऑनलाइन पद्धतीने महिन्याला १० ब्रास रेती खरेदी करू शकतो, असा नियम आहे.

-मात्र, अ‌वघ्या ४० दिवसांत हे डेपो बंद झाले. तेव्हा उत्खननासाठी केवळ १५ दिवस मिळाले होते. मात्र यंदा चार महिने मिळणार असल्याने रेतीचा तुटवडा जाणवणार नाही, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

-रस्ता नसणे, रेती डेपोंच्या मार्गात शाळा येणे अशा अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे काही रेती डेपो स्थलांतरित करण्यात आले. ९ जून ते ३० जून या कालावधीत रेतीघाट बंद असतात, त्यामुळे त्यापूर्वीच उत्खनन पूर्ण करण्यात येईल.
बर्न वॉर्डबाबत ‘यू टर्न’? लोकप्रतिनिधींना पालिकेला धरले धारेवर, दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप
-या घाटांतून अत्खनन प्रक्रिया तातडीने हाती घेण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच डेपोही कार्यान्वित होऊन रेतीसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू होईल, असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अतुल दौड यांनी सांगितले.

-इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा बसविल्याशिवाय वाळूची विक्री करू नये असे शासनाने निर्देश दिल्याने ही व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.

-नवीन वाळू धोरणानुसार राज्यातील जनतेला आवश्यक असलेल्या रेतीसाठी ‘महाखनिज’ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

-कन्हान, कुही तालुक्यातील मोहगाव, पारशिवनीतील पारडी, गरांडा, सावनेर तालुक्यातील बडेगाव, रामडोंगरी, मौदा, गोसेवाडी, कामठी तालुक्यातील बिना, नेरी आणि चिकना येथे डेपो तयार करण्यात आले आहेत.