दिनेश यांना घर रिकामी करून आईच्या ताब्यात देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्याला दिनेश यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ‘घर माझ्या पालकांच्या मालकीचे असल्याने त्यात माझाही हक्क आहे’, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, पालकांपैकी कोणीही हयात असेपर्यंत मालमत्तेत मुलाचा हक्क प्रस्थापित होत नाही, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने सुनावणीअंती ही याचिका मंगळवारी फेटाळून लावली. १५ दिवसांच्या आत घर रिकामी करून लक्ष्मी यांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश मुलगा व सुनेला देतानाच त्या घराबाबत कोणत्याही त्रयस्थाशी व्यवहार करण्यास खंडपीठाने त्यांना मनाई केली.

‘कोणत्याही पालकाला असे भोगावे लागू नये’

‘एखाद्याच्या आयुष्यात भौतिक गोष्टींपेक्षाही अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. आपली मुले स्वत:च्या पायावर उभे राहून सर्व आघाड्यांवर यश मिळवतात आणि आपल्या पालकांच्या संपत्तीकडे पाहतही नाहीत, हे पाहिल्यानंतर काही पालकांना अभिमान वाटतो. मात्र, दुर्दैवाने न्यायालयात अनेक अशी प्रकरणे येत आहेत, ज्यातून हे जग आदर्शवत नसून माणसाच्या लोभाला अंतच नसल्याचे समोर येत आहे. वयोवृद्ध महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर तिच्या मुलांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी (मोठ्या मुलग्याचा अपवाद वगळता) तिला प्रेम व माया देण्याऐवजी आणि तिची काळजी करण्याऐवजी तिला कायदेशीर लढाई लढण्यास भाग पाडले जाते, ही या मातेची अत्यंत दुर्दैवी कहाणी आहे. कोणत्याही पालकाला असे भोगावे लागू नये’, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.