मुंबई : शिवसेना व्हाया राष्ट्रवादी व्हाया भाजप असा राजकीय प्रवास केलेल्या राहुल नार्वेकर यांच्यावर पक्षांतर्गत बंदी कायद्यासंदर्भात घटनेच्या १० व्या परिशिष्टाच्या संधोधन समितीचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविल्याने विरोधकांकडून टीकेची झोड उठली आहे. राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीवर विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. देशाच्या पक्षांतर बंदी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी नार्वेकरांची नेमणूक , हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल मानायचे का? असा झोंबणारा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. दुसरीकडे शिवसेना फूट आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचा ‘निकाल’ दिल्याने त्यांना केंद्राकडून बक्षीस दिल्याची देखील चर्चा आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला यांनी रविवारी पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ओम बिर्ला हे ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाला उपस्थित होते. यावेळी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात काँग्रेस, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या पवार गटाने नार्वेकर यांना लक्ष्य करताना भाजपच्या वर्तन आणि धोरणांवरही सवाल उपस्थित केले आहेत.
लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला यांनी रविवारी पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ओम बिर्ला हे ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाला उपस्थित होते. यावेळी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात काँग्रेस, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या पवार गटाने नार्वेकर यांना लक्ष्य करताना भाजपच्या वर्तन आणि धोरणांवरही सवाल उपस्थित केले आहेत.
राहुल नार्वेकरांची पक्षांतर बंदी कायदा चिकित्सा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती, विरोधकांकडून टीकेची झोड
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला त्याचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तर केलेच, परंतु त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि म्हणू तोच कायदा यापुढे देशात असेल असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल. देशाच्या पक्षांतर बंदी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी नार्वेकरांची नेमणूक , हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल मानायचे का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी विचारला.
राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणी मुदतवाढ, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, राहुल नार्वेकर निकाल कधी जाहीर करणार?
पक्षांतरबंदी काय आहे?
हरयाणाचे आमदार गया लाल यांनी आश्चर्यकारकरित्या एका दिवसात ३ पक्ष बदलले होते. पद आणि सत्तेच्या मोहात पक्ष बदलण्याचा कृतीला थांबवण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा आणला.