मुंबई: राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल, भाजीपाला मुंबई मध्ये वितरण करण्यास सवलत दिल्याने मुंबई, ठाणेसह इतर नजिकच्या शहरांना शेतमाल, भाजीपाला पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या असून याबाबतचे शासन परिपत्रक आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेले आंदोलक मुंबई परिसरात आलेले आहेत. आंदोलक नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे सद्यस्थितीत मुक्कामी आहेत.
यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येणाऱ्या शेतमालाची व इतर खाद्य पदार्थाची आवक व पर्यायाने व्यवहार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. परिणामी नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आपला शेतमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्द व ठाणे महानगरपालिका हद्द व इतर जोडून असणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना भाजीपाला व इतर दैनंदिन खाद्यपदार्थांचा संभाव्य तुटवडा टाळण्याकरीता परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत उपाय योजना/पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
आरक्षण मिळेपर्यंत मोफत शिक्षण, सर्व गुन्हे मागे घ्या, सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश द्या, मनोज जरांगेंच्या सरकारकडे मागण्या
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेतमालाचे वेळेत वितरण करण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तसेच या महानगरपालिका हद्दीतील ग्राहकांना दैनंदिन भाजीपाला, फळे व इतर सर्व खाद्य पदार्थ उपलब्ध करुन देण्यासाठी संचालक, पणन, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषी पणन मंडळ, पुणे व सचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी आपसात समन्वय साधुन आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर सर्व संबंधित महानगरपालिका यांच्यासोबत संपर्क करुन ग्राहकांपर्यंत उपरोक्त शेतीमाल पोहण्याबाबतची दक्षता घ्यावी.
यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येणाऱ्या शेतमालाची व इतर खाद्य पदार्थाची आवक व पर्यायाने व्यवहार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. परिणामी नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आपला शेतमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्द व ठाणे महानगरपालिका हद्द व इतर जोडून असणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना भाजीपाला व इतर दैनंदिन खाद्यपदार्थांचा संभाव्य तुटवडा टाळण्याकरीता परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत उपाय योजना/पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
आरक्षण मिळेपर्यंत मोफत शिक्षण, सर्व गुन्हे मागे घ्या, सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश द्या, मनोज जरांगेंच्या सरकारकडे मागण्याराज्यातील शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेतमालाचे वेळेत वितरण करण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तसेच या महानगरपालिका हद्दीतील ग्राहकांना दैनंदिन भाजीपाला, फळे व इतर सर्व खाद्य पदार्थ उपलब्ध करुन देण्यासाठी संचालक, पणन, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषी पणन मंडळ, पुणे व सचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी आपसात समन्वय साधुन आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर सर्व संबंधित महानगरपालिका यांच्यासोबत संपर्क करुन ग्राहकांपर्यंत उपरोक्त शेतीमाल पोहण्याबाबतची दक्षता घ्यावी.
राज्यातील पुणे मार्गे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे पनवेलनंतर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक मार्गे (अटल सेतु) बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी आणि माल वाहतुकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहचणार नाही, अशा पध्दतीने तसेच छोट्या मंडईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना / ग्राहकांना विक्री करावा. राज्यातील नाशिक मार्गे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी व माल वाहतुकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहचणार नाही, अशा पध्दतीने तसेच छोट्या मंडईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना / ग्राहकांपर्यंत विक्री करावा.
ही कार्यपध्दत अवलंबिण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास प्राप्त अधिकारान्वये, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ चे कलम ५९ अन्वये कलम ६ च्या तरतुदी मधून या परिपत्रकांन्वये सूट देण्यात येत आहे. पोलीस महासंचालक / आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इतर उल्लेखित महानगरपालिका आयुक्त यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांना शेतमालाच्या वितरणामध्ये प्रतिबंध न करता सुलभता आणण्याबाबत सुचना द्याव्यात. आयुक्त, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण यांनी अटल सेतुवरील शेतमालाच्या सुरळीत वाहतुकीबाबत संबंधितांना सुचना द्याव्यात, असेही शासनाच्या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे.