मुंबई, दि. ३ : नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत विकास प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे, पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिक गती देणे, नियोजन प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी नियम व कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील पुनर्विकास, नगररचना, वाहतूक नियोजन आणि विकास आराखड्याशी संबंधित विविध विषयांवर मंत्रालयात राज्यमंत्री (नगर विकास) माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त अभिजित चौधरी, पुणे महानगरपालिकेचे शहर अभियंता पावसकर, महाप्रीत चे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, सहसचिव तथा संचालक नगररचना सुलेखा वैजापूरकर, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनने सादर केलेल्या निवेदनातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजना, धोरणात्मक बाबी आणि कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विस्तृत चर्चा करण्यात आली. राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, नगरविकासाशी संबंधित धोरणे व निर्णय नागरिककेंद्रित, परिणामकारक आणि विकासाला चालना देणारे असावेत. प्रत्येक विषयाचा सर्वांगीण दृष्टिकोनातून सखोल विचार करून त्यामागील उद्दिष्ट प्रभावीपणे साध्य होणे आवश्यक आहे. विकासकामे आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत वृक्षसंवर्धनाला प्राधान्य देण्यावरही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी भर दिला.
बैठकीत पुणे शहरातील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील रस्ते रुंदीकरण, हस्तांतरणीय विकास हक्क व नगर नियोजन रस्ते विकासाला गती देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र निर्देशांक तरतुदी, स्वयं पुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन, तसेच पुणे महानगर प्रदेशाच्या संरचनात्मक आराखड्याअंतर्गत रस्ते, आरक्षणे, क्षेत्र नियोजन आणि नगर नियोजन योजनांचा आढावा घेण्यात आला. विकास प्रक्रियेला अधिक गती, सुसूत्रता आणि पारदर्शकता मिळावी, यासाठी संबंधित विषयांचा आवश्यक अभ्यास करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले.
0000