मुंबई: मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारकडून नवा अध्यादेश तयार करण्याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. हा नवीन अध्यादेश लवकरच जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहचवण्यात येईल.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज नवी मुंबईत दाखल झाला आहे. आज वाशीत सरकारी अधिकारी आणि मराठा समाजेचे नेते यांच्यात चर्चा झाली होती. या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे पत्र देण्याची होती. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. तब्बल साडे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत याबाबत नवा अध्यादेश काढण्याची तयारी करण्यात आल्याचे समजते. तसेच हा अध्यादेश आजच काढला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज नवी मुंबईत दाखल झाला आहे. आज वाशीत सरकारी अधिकारी आणि मराठा समाजेचे नेते यांच्यात चर्चा झाली होती. या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे पत्र देण्याची होती. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. तब्बल साडे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत याबाबत नवा अध्यादेश काढण्याची तयारी करण्यात आल्याचे समजते. तसेच हा अध्यादेश आजच काढला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
सरकारचे शिष्टमंडळ वाशीकडे
मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने नवीन अध्यादेश घेऊन राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ वाशीकडे रवाना झाले. या शिष्टमंडळात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त मधुकर आरंगळ आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्वीय सचिव डॉ. अमोल शिंदे आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
काय आहेत मागण्या
– नोंदीत सापडणाऱ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्यावे
– कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत मुला-मुलांना १०० टक्के मोफत शिक्षण द्या
– आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत
– आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करू नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा
– जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा
– SEBC अंतर्गत २०१४च्या नियुक्त्या त्वरित द्या
– वर्ग १ व २ आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या