मुंबई पालिकेत मार्च, २०२२पासून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकाच्या राजवटीत ३१ मार्च, २०२२ रोजी पालिकेच्या मुदतठेवींची रक्कम ९१ हजार ६९० कोटी रुपये होती. परंतु ३० जून, २०२३ रोजी ८६ हजार ४६७ कोटींवर पोहोचली. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी खर्च केल्या जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून प्रशासक आणि राज्य सरकारवर केला जात आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मागील वर्षी पालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढून याचा जाब विचारला होता. तसेच पालिकेत घोटाळ्यांचा आरोप केला होता. त्यावर आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी दुसऱ्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन या आरोपांचे खंडन केले होते.
पालिकेच्या वतीने मुदतठेवींची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर, २०२३पर्यंत बँकेतील मुदतठेवींच्या ताळेबंदमध्ये नोव्हेंबर, २०२३पर्यंत एकूण ८४ हजार ६१५ कोटी रुपयांचा निधी असल्याचे नमूद केले आहे. नोव्हेंबर, २०२३मध्ये अर्थसंकल्प अ, ई आणि ग या बाबतीतील मुदत ठेवींतील आरंभीची एकूण गुंतवणूक ८५ हजार ३७० कोटी एवढी होती. त्यापैकी ७ हजार ४८९ कोटी रकमेच्या मुदत ठेवींची मुदत (मॅच्युअर्ड) पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प अ, ई आणि ग याची नोव्हेंबर, २०२३मध्ये गुंतविण्यात आलेल्या एकूण रक्कम ६ हजार ७३४ कोटी वजा मॅच्युअर्ड मुदतठेवी ७ हजार ४८९ कोटी याप्रमाणे नोव्हेंबर, २०२३मधील निव्वळ गुंतवणूक ७५५.०३ कोटी एवढी आहे. ३० नोव्हेंबर, २०२३ रोजीची मुदतठेवीतील अखेरची गुंतवणूक ८४ हजार ६१५ कोटी असल्याचे म्हटले आहे.
६७३४ कोटींची गुंतवणूक
नोव्हेंबर, २०२३मध्ये ६ हजार ७३४ कोटींची गुंतवणूक मुदतठेवींमध्ये करण्यात आली आहे. ३६६ ते ५५८ दिवसांकरीता विविध बँकामध्ये ही गुंतवणूक केली असून त्यावर ७.६० ते ७.६८ टक्के दराने ५७८ कोटी रुपये व्याज मिळणार आहे.
प्रकल्प पूर्णत्वास, व्याज दरही घटला
पालिकेच्या मुदतठेवी ८ मे, २०२० रोजी ७९ हजार ११५ कोटी रुपये एवढ्या होत्या. दोन वर्षांमध्ये २०२२मध्ये या ठेवी ९१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्या होत्या. पालिकेतर्फे शासन धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, बेस्ट उपक्रमाला दिलेली तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम तसेच विविध विकास प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात आल्याने त्यांचे अधिदान करण्यात येत असल्याने मुदतठेवीतील रक्कम कमी होत आहे; शिवाय अनेक प्रकल्प पूर्ण होत असल्याने कंत्राटदारांची अनामत रक्कम परत द्यावी लागत आहे. तसेच व्याज दर कमी झाल्याने मुदतठेवीतील रकमेत घट होत असल्याचे दिसून येत असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.