बारामतीत कृषिक २०२४ च्या उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पवार म्हणाले, कांदा हे जिरायती पिक आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळतात. परंतु त्यावर ४० टक्के ड्युटी लावली गेली. हीच बाब साखर कारखान्यांबाबत घडली. मळी निर्यात केली तर कारखान्यांना पैसे मिळतात, शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम वाढते, पण तेथेही निर्यातीवर बंदी घातली. अशी धोरणे असतील तर शेतकऱ्याला घामाची किंमत कशी मिळणार, असा सवाल पवार यांनी केला.
देशातील शेतीचे प्रश्न दहा तोंडी रावणासारखे आहेत. पाणी, जमीन, हवामान आदींचे आव्हान आहे. हे प्रश्न समजून त्याची सोडवणूक झाली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करत पवार म्हणाले, यासाठी सत्तेत असणारांची विशेषतः केंद्राची जबाबदारी अधिक आहे. परंतु त्यांचा या क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टीकोन फारसा चांगला दिसत नाही. मी दिल्लीत काहींशी चर्चा केली. परंतु तेथे ही पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्यांचाच अधिक विचार केला जातो, अशी स्थिती आहे. कधी काळी देशाने लाल मिलो खाल्ली आहे. ती स्थिती येवू द्यायची नसेल तर शेतमालाला योग्य किंमत मिळणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
कवड्याच्या माळा घाला पण निर्णय बदलणार नाही….
मी केंद्रात कृषीमंत्री असताना कांद्याचे दर वाढले. त्यावेळी भाजपची विरोधात असणारी मंडळी कांद्याच्या माळा घालून संसदेत आली. त्यांनी शरद पवार इस्तिफा दो, अशा घोषणा दिल्या. अध्यक्षांनी माझ्याकडे यासंबधी विचारणा केली. रोजच्या जेवणाच्या खर्चात कांद्याचा खर्च किती, असा सवाल मी विरोधकांना केला.
रोजच्या जेवणात कांदा खाल्ला नाही तर काही बिघडत नाही. पण जिरायत शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळवून देणारे हे पिक आहे. त्यामुळे तुम्ही कांद्याच्या माळा घाला नाही तर कवड्याच्या घाला, मी माझा निर्णय बदलणार नाही, हे मी ठणकावून सांगितले होते, त्यावर सर्व सभागृह गप्प झाले होते, अशी आठवण यावेळी खासदार शरद पवार यांनी सांगितली.