म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई:दावोसला जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याच्या शिष्टमंडळात तब्बल ५० जण हे सरकारशी संबंधित नसून त्यांच्यात काहींच्या पत्नी, मुले आणि खासगी व्यक्तींचा समावेश असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी केला. यातील बहुतेकांकडे परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी नसून करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी शिंदे सरकारकडून करण्यात येत आहे, अशी टीकाही ठाकरे यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारकडून खासगी व्यक्तींच्या प्रवासावर आणि परदेशी प्रवासावर पैसा खर्च केला जात असल्याचा आरोप केला होता. रविवारी आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ‘एक्स’च्या माध्यमातून आगामी दावोस दौऱ्यावर जात असलेल्या राज्याच्या अधिकृत शिष्टमंडळात सहभागी होत असलेल्या व्यक्तींमध्ये बहुतेक जणांचा सरकारशी किंवा तिथे होणाऱ्या सामंजस्य कराराशी काहीही संबंध नसल्याचा तर कुटुंबातील व्यक्ती आणि इतर व्यक्ती असल्याचा आरोप केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारकडून खासगी व्यक्तींच्या प्रवासावर आणि परदेशी प्रवासावर पैसा खर्च केला जात असल्याचा आरोप केला होता. रविवारी आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ‘एक्स’च्या माध्यमातून आगामी दावोस दौऱ्यावर जात असलेल्या राज्याच्या अधिकृत शिष्टमंडळात सहभागी होत असलेल्या व्यक्तींमध्ये बहुतेक जणांचा सरकारशी किंवा तिथे होणाऱ्या सामंजस्य कराराशी काहीही संबंध नसल्याचा तर कुटुंबातील व्यक्ती आणि इतर व्यक्ती असल्याचा आरोप केला.
घटनाबाह्य मुख्यमंत्री यंदा दावोसला ५० खासगी व्यक्तींना घेऊन जात आहेत. खरेतर, मुख्यमंत्री आणि इतर अधिकारी मिळून जेमतेम २० व्यक्तीच या दौऱ्यावर जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, काहींच्या पत्नी आणि मुलेही स्वित्झर्लंडच्या सहलीला जात आहेत. यातील केवळ १० व्यक्तींनीच परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्रवासाची मंजुरी मिळवली आहे. उर्वरित लोकांकडे तीही नाही. राष्ट्रीय शिष्टमंडळही इतके मोठे नसते, असा आरोप ठाकरे यांनी केला.
परदेशी सहलीला जाणाऱ्या या व्यक्ती वैयक्तिक खर्चातून जात असल्याचा बचावही केला जाऊ शकतो, परंतु त्यांचा हॉटेल, वाहनांचा खर्च करदात्यांच्या पैशांतून होणार आहे. या व्यक्ती जाऊन सरकारच्या वतीने करारांवर सही करणार आहेत का, पैशांची इतकी उधळपट्टी कशासाठी, असा प्रश्नही ठाकरे यांनी उपस्थित केला. ठाकरे यांच्या या आरोपावर सरकारकडून रात्रीपर्यंत कुठलेही उत्तर आले नव्हते.