मिळालेल्या माहितीनुसार, सन १९९६ पासून आरोपी अरविंद पवार हा कुरळप येथे मिनाई आश्रमशाळा चालवत होता. आश्रमशाळेत निवासी वसतिगृहात शिकणाऱ्या मुलींना शाळेतून काढून टाकण्याचे तसेच दाखल्यावर लाल शेरा मारण्याची भीती दाखवत स्वयंपाकीण मनिषा कांबळे हिच्या सहाय्याने लैंगिक अत्याचार करत होता. आश्रमशाळेत अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याचे निनावी पत्र कुरळप पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण यांना पिडीत मुलींनी २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाठवले होते. संस्थापक अरविंद पवार आणि तेथे कामाला असणारी मनिषा कांबळे या अत्याचार करत असून त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करावी, असे पत्रात लिहिले होते.
स.पो.नि. विवेक पाटील यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून तत्काळ साध्या वेशात पल्लवी चव्हाण यांना शाळेत पाठवून पडताळणी करण्यास सांगितले. त्यांनी शाळेत जाऊन मुलींशी संवाद साधला. त्यांना विश्वासात घेतल्यानंतर मुलींनी संस्थापक पवार याच्या कृत्याचा पाढा वाचला. कुरळप पोलिसांनी दि.२७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दोघांवर गुन्हा दाखल केला. दरम्यान या दोघांविरूध्द सुमारे ३५० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. यामध्ये भादविस कलम ३७६ व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा कलम ४,६,१० प्रमाणे दोषारोप ठेवले गेले. सुनावणीच्या सुरूवातीला पहिले जिल्हा न्यायाधीश शेखर मुनघाटे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
यानंतर हे काम जिल्हा न्यायाधीश सतिश चंदगडे यांच्यापुढे चालले. पहिले जिल्हा न्यायाधीश अनिरूध्द गांधी यांच्यापुढे सुनावणी सुरू होती. सरकार पक्षातर्फे शुभांगी पाटील यांनी आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, असा जोरदार युक्तीवाद केला. सरकार पक्षाने याकामी एकूण २० साक्षीदारांची साक्ष घेतली. यापैकी एकूण ६ पिडीत मुलींवर भा.द.वि. स कलम ३७६ प्रमाणे गुन्हा झालेला होता. उर्वरित पिडीत मुलींचा विनयभंगाचा दाखल होता. ४ मुलींवरील अत्याचारासाठी एकाच कामामध्ये आरोपी पवार आणि कांबळे यांना ४ वेळा जन्मठेप झाली. वैद्यकीय अधिकारी नितीन चिवटे यांची साक्ष महत्वाची ठरली. तसेच पंच, साक्षीदार यांची ही साक्ष महत्वाची ठरली. सरकार पक्षातर्फे सहा. जिल्हा सरकारी वकील शुभांगी पाटील आणि सहा. सरकारी वकील रणजित सुरेश पाटील यांनी काम पाहिले. महिला हे.कॉ.रेखा सुर्यवंशी, पैरवी अधिकारी चंद्रकांत शितोळे, पो.कॉ.शंतनू ढवळीकर व इतर स्टाफनी सहकार्य केले.